एचआईडीसीएलको १५ वर्षमा १५ अर्ब लगानी, मुद्दती निक्षेपको ब्याजबाट नाफा देखाएर लाभांश बाँड्दै

काठमाडौँ: जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी जुटाउने उद्देश्यसहित सरकारले स्थापना गरेको हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) आफ्नै मूल उद्देश्यबाट टाढिँदै गएको छ।

जलविद्युत आयोजनामा लगानी विस्तार गर्नुपर्ने एचआईडीसीएलले लामो समयदेखि नै बैंकको मुद्धति निक्षेपबाट आउने ब्याजलाई नाफामा देखाउँदै आएको छ। मुद्धति निक्षेपको ब्याजबाट प्राप्त नाफा देखाएर सेयरधनीलाई लाभांश पनि दिँदै आएको छ। कम्पनी लगानीमा त्यति सक्रिय देखिएको छैन्।

चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणले कम्पनीको आम्दानी संरचना र लगानी प्रवृत्तिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीको करपछिको नाफा गत वर्षको तुलनामा २५.१५ प्रतिशतले घटेर ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

तेस्रो त्रैमाशमा एचआईडीसीएलले ५४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको ब्याज आम्दानी ७५ करोड २८ लाख रुपैयाँ छ। कम्पनीको ऋण लगानी आम्दानी एक करोड ९० लाख र लाभांश आम्दानी एक करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ। बाँकी आम्दानी बैंकको निक्षेपबाट भएको देखिन्छ।

कम्पनीले नाफा घट्नुको मुख्य कारण बैंकको मुद्धति निक्षेपको ब्याजदरमा आएको भारी गिरावटलाई मानेको छ। मुद्धति निक्षेपको औसत ब्याजदर चार प्रतिशत हारहारीमा मात्र छ।

एचआइडीसीएलको स्थापना २०६८ सालमा भएको थियो। त्यतिबेला मुलुकमा चरम ऊर्जा संकट (लोडसेडिङ) थियो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने वित्तीय संस्था अभाव थियो। निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त पुँजी नभएको र बैंकहरू पनि ठूलो पूर्वाधार परियोजनामा जोखिम लिन हिच्किचाउने अवस्थामा सरकारले विशेष उद्देश्यसहित यो संस्था स्थापना गरेको थियो।

कम्पनीको मुख्य काम जलविद्युत आयोजनामा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्नु हो। तर, हालसम्मको तथ्यांकले भने कम्पनी अपेक्षाअनुसार सक्रिय हुन नसकेको देखाउँछ।

स्थापनादेखि हालसम्म एचआईडीसीएलले ४८ वटा जलविद्युत आयोजनामा ६५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ। तर, जलविद्युतमा ऋण लगानी १५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्रै छ। अर्थात् स्वीकृत भएको करिब ५० अर्ब रुपैयाँ अझै आयोजनामा पुग्न नसकेको कम्पनीले जनाएको छ।

कम्पनी स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय जलविद्युत् कम्पनीहरूबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नआएकाले लगानी विस्तार हुन नसकेको हो। तर, लगानीका लागि छुट्याइएको ठूलो रकम बैंकहरूमा मुद्धति निक्षेपमा थन्किदा कम्पनीको आम्दानी संरचना नै ब्याजमुखी बनेको देखिएको छ।

आम्दानी संरचनाअनुसार बैंकको मुद्धति निक्षेपको ब्याज बढ्दा नाफा वृद्धि हुने र घट्दा कम हुने गरेको छ। वित्तीय विवरणअनुसार बैंक ब्याजदर घट्दा कम्पनीको नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसले कम्पनीको आम्दानी वास्तविक परियोजनाको प्रतिफलभन्दा बैंक निक्षेपबाट आउने ब्याजमा बढी निर्भर रहेको संकेत गर्छ।

हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २४ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। यस्तै सञ्चित कोषको आकार बढेर तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यति ठूलो पुँजी हुँदाहुँदै पनि लगानी विस्तार सुस्त रहनुले कम्पनीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ। कम्पनीले ऋणपत्र (बण्ड) जारी गरेर लगानी जुटाउन पाउने अधिकार दिएको छ।

एचआईडीसीएल र निफ्राको मर्ज

यसैबीच, ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्न खुलेको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) र एचआइडीसीएलबीच मर्जरको विषय पनि लामो समयदेखि चर्चामा छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत पुँजी र क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको थियो।

“पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी स्थापित निफ्राको लगानी क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने गरी स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ,” मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ।

मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले संस्थाको नाम उल्लेख नगरे पनि पूर्वाधारमा मात्र लगानी गर्ने निफ्रा र एचआईडीसीएल मात्र हुन्। तर, हालसम्म यी दुई संस्थाबीच मर्जर प्रक्रियाबारे कुनै ठोस कदम अघि बढेको भने देखिएको छैन।

एचआईडीसीएल पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको दायरामा आइसकेको छ। निफ्रामा सरकारको १० प्रतिशत मात्र सेयर छ। तर, एचआईडीसीएलमा सरकारको ८० प्रतिशत स्वामित्व छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की आयोजना छानेर मात्र कर्जा लगानी गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो अवस्था आएको बताउछन्।

‘उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आएपछि २५ मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनामा मात्र कर्जा लगानी गर्छु भनेर भन्नु भएन। साना आयोजनामा पनि लगानी गर्नुपर्छ अनि मात्र कर्जा प्रवाह हुने हो,’ उनले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘उनीहरुले विदेशबाट लगानी ल्याएर ठुला आयोजनामा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने हो। तर, स्वपुँजी मात्र लगानी गर्ने उनीहरुको अडान छ।’

देशमा अझै ठूलो परिमाणमा जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका बेला एचआइडीसीएलजस्तो संस्थाले सक्रिय रूपमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। तर, कम्पनी लगानी विस्तारको गति सुस्त हुँदा कम्पनी आफ्नो मूल उद्देश्यभन्दा बैंक निक्षेप व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार कम्पनीले अब बैंक ब्याजबाट हुने अल्पकालीन आम्दानीभन्दा दीर्घकालीन पूर्वाधार लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा, जलविद्युत् विकासको मुख्य इन्जिन बन्नुपर्ने संस्था केवल ठूलो निक्षेप व्यवस्थापकका रूपमा सीमित हुने खतरा बढ्दै जाने उनीहरूको भनाइ छ।