‘रियल इस्टेट’ कम्पनीलाई हदबन्दी र अपार्टमेन्टको कानुनी बाधा हटाउन माग

काठमाडौं। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घका अध्यक्ष इन्जिनियर दीपक कुँवरले घरजग्गा व्यवसायलाई चलायमान बनाउन आवश्यक सहजीकरणको माग गरेका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघको १९ औँ वार्षिक साधारणसभाका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले घरजग्गा क्षेत्रका विद्यमान चुनौती र सरकारले चाल्नुपर्ने नीतिगत कदमबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

अध्यक्ष कुँवरले सरकारी नीतिको अस्पष्टताका कारण ‘रियल इस्टेट’ व्यवसायी संकटमा परेको र यसले आमनागरिकको आवासमा पहुँचसमेत कठिन बनाएको बताए। “अस्पष्ट नीतिका कारण व्यवसायी आफ्नो व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जुन मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि डरलाग्दो अवस्था हो”, उनले भने।

अध्यक्ष कुँवरले व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि ‘रियल इस्टेट’ कम्पनीलाई जग्गा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गर्न र निर्मित आवास तथा अपार्टमेन्ट बिक्रीमा रहेका कानुनी बाधा हटाउन माग गरे।

कित्ताकाटमा हाल देखिएको अस्थायी सहजीकरणलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने, ‘प्लानिङ’ अनुमति प्राप्त कम्पनीलाई नगर विकास समिति सरहको सुविधा दिई ‘ल्याण्ड पुलिङ’ र ‘हाउस पुलिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, एकीकृत सहरी विकास ऐन तथा भूमि संहिता जारी गर्नुपर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयमा विद्युतीय प्रणाली लागू गरी पारदर्शिता र छरितो कार्यविधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो।

अध्यक्ष कुँवरले भने, “यी माग व्यवसायीको हितमा मात्र नभई राष्ट्रको समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासका लागि पनि आश्यक छन्। त्यसैले सुरक्षित, दिगो र समावेशी सहरीकरणमार्फत नेपाललाई आधुनिक बनाउन निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ।”