बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण: एफएनसीसीआई उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट महत्वाकांक्षी भए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले सोमबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट’ छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले केही परम्परागत सोचबाट बाहिर निस्केर रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरू अघि सारेको उल्लेख गरे।

‘पुँजीगत खर्च कुल बजेटको करिब २० प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ। साथै, ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको वित्तीय घाटासहित बजेट प्रस्तुत भएको छ,’ श्रेष्ठले भने।

उनले व्यक्तिगत आयकरको सीमा विस्तार गरिएको विषयलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरे। ‘लगानी बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त परियोजनाले अन्य निकायबाट दोहोरो स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था लगानीमैत्री वातावरण निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो,’ उनले बताए।

स्युचाटारमा मुलुककै पहिलो एआई कम्प्युट सेन्टर निर्माण गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ थियो।

स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा निजी क्षेत्रसँगको सहलगानीलाई प्राथमिकता दिने सरकारी योजना महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।

यद्यपि, ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थपिएको करबारे पुनर्विचार आवश्यक रहेको उनले बताए।

‘यी करहरूले निजी क्षेत्र र उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पार्न सक्छन्। त्यसैले सरकारले यस विषयमा स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा कर वृद्धि गरिँदा यसको प्रयोग घट्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कका कारण पुनः पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रयोग बढ्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

विगतमा बजेट र योजनाहरू राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्मरण गर्दै उनले यसपटक घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

महासंघले बजेटपूर्व सरकारलाई दिएका सुझावमध्ये साना तथा मझौला व्यवसायसम्बन्धी केही विषय समेटिन नसकेको गुनासो पनि उनले गरे।

‘५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट दायरामा ल्याउँदा उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन सक्छ। महासंघले यो सीमा १ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो,’ उनले बताए।

होटल व्यवसायलाई उद्योगसरह मान्यता दिई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विषय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

‘भ्याट समायोजनको व्यवस्था नहुँदा र सबै क्षेत्रमा समान दर लागू गर्दा लागत बढ्ने अवस्था छ। यसले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ,’ उनले भने।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रियाका कारण उद्योग तथा पूर्वाधार आयोजनाहरूमा अनावश्यक ढिलाइ भइरहेको बताए।

‘ईआईए र आईईई प्रक्रियाका कारण धेरै उद्योग तथा परियोजना प्रभावित भएका छन्। हाल करिब ५०० परियोजना विभिन्न कारणले रोकिएका छन्,’ उनले बताए।

वन नीति तथा वन आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण पनि विकास आयोजनाहरू प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले सहजीकरणको आवश्यकता औंल्याए।

होटल क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने आयातित सामग्रीमा भन्सार सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि उनले दोहोर्‍याए।

‘होटल उद्योगलाई आवश्यक उपकरण तथा सामग्री ५ प्रतिशत भन्सार दरमा आयात गर्न सकिने व्यवस्था भए पर्यटन क्षेत्रलाई ठूलो राहत पुग्नेछ,’ उनले भने।

नेपालले अधिकांश औद्योगिक कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले उत्पादन लागत उच्च हुने गरेको र भारत तथा चीनका उत्पादकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो।

‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी खर्च अत्यधिक महँगो पर्छ। अघिल्लो सरकारले सहुलियतस्वरूप ५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो, तर व्यवसायीहरूले अहिलेसम्म त्यसको लाभ पाएका छैनन्,’ उनले बताए।

निर्यात घट्दै गएको र आयात बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि थप उदार तथा प्रोत्साहनमुखी नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।