बजेटलाई पत्याएन सेयर बजारले, लगानीकर्ता भन्छन्- अपरिपक्व नीतिको असर बजारमा देखियो

काठमाडौँः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको केही दिनपछि खुलेको सेयरबजारमा अपेक्षित सकारात्मक प्रभाव देखिन सकेन। चार दिनको लामो सार्वजनिक बिदापछि आइतबार खुलेको बजारमा नेप्से परिसूचक उल्लेख्य अंकले घटेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक आज २६.७२ अंकले घटेर २ हजार ७५५.३७ विन्दुमा झरेको छ। आज ३४९ वटा कम्पनीका १ करोड ३३ लाख ८३ हजार ८१६ कित्ता सेयर खरिद–बिक्री हुँदा कुल कारोबार रकम ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको नेप्सेले जनाएको छ।

गत शुक्रबार प्रस्तुत बजेटमार्फत सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर बढाउने घोषणा गरेको थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अल्पकालीन लगानीकर्ताका लागि करदर ७.५ प्रतिशत र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। अर्थमन्त्रीले यसलाई अन्तिम करको मान्यता दिइने बताएका छन्।

यद्यपि, बजेटपश्चात बजारमा सकारात्मक संकेत आउने अपेक्षा गरिए पनि पहिलो कारोबार दिनको नतिजाले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार बजारमा आएको गिरावटको मुख्य कारण पुँजीगत लाभकर वृद्धि नै हो।

उनले सरकारले कर बढाउनुको सट्टा केही राहत दिने नीति ल्याएको भए लगानीकर्तामा विश्वास बढ्ने बताए। उनका अनुसार बजेटपछि बजार सुधार हुने आशा गरेका धेरै लगानीकर्ता कर वृद्धिको घोषणापछि निराश बनेका छन्।

रौनियारले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि त्यसबारे विभिन्न तहबाट आएका फरक–फरक व्याख्याले लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरे।

उनका अनुसार सरकारले बजारलाई स्थायित्व दिने दीर्घकालीन नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने थियो। सेयर खरिदपछि निश्चित अवधिसम्म बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप सक्रिय रूपमा बजारमा सहभागी गराउने नीति जस्ता विषयमा स्पष्टता आएको भए बजारले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन सक्ने उनको धारणा छ।

रौनियारले सरकार राजस्व संकलनमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै अहिलेको अवस्थामा कर वृद्धि गर्नु उपयुक्त समय नभएको बताए। उनका अनुसार लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर रहेका बेला करको भार थपिँदा बजारमा थप दबाब पर्ने जोखिम बढेको छ।

उनले भने, ‘सरकारले पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको मान्यता दिएर एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। तर करदर नै बढाउँदा त्यसको प्रभाव उल्टो परेको देखिन्छ। यसले सरकारले एक हातले देऊ, अर्को हातले लेऊको नीति लिएको छ।’