डिजिटल भुक्तानी कम्पनीका लगानीकर्ता र व्यवस्थापनमाथि राष्ट्र बैंकको कडाइ, ‘स्वघोषणा’ अनिवार्य

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको लगानी र व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२’ संशोधन गर्दै सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन तथा ठूला लगानीकर्ताको ‘उपयुक्तता परीक्षण’ सम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) ले आफ्ना सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापन र प्रमुख लगानीकर्तासम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सेयर खरिद वा लगानी गर्दा, सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायत उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्दा तथा ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएका वास्तविक धनी (बेनिफिसियल ओनर) को पहिचान गर्दा उपयुक्तता परीक्षण गरिनेछ।

निर्देशनअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो वित्तीय, कानुनी तथा नैतिक अवस्थाबारे विस्तृत स्वघोषणा पेस गर्नुपर्नेछ। यसमा नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक कसुरमा संलग्न भए वा नभएको विवरण, कर्जा सूचना केन्द्र वा अन्य निकायको कालोसूचीमा परेको वा नपरेको जानकारी, नेपाल बाहिर सम्पत्ति भए वा नभएको विवरण, विदेशी सम्पत्तिमा वास्तविक स्वामित्व भए त्यसको जानकारी, संस्थासँग स्वार्थ बाझिने अवस्था भए वा नभएको विषय, अदालतबाट तोकिएको जरिवाना, सरकारी बक्यौता तथा कर दायित्व बाँकी भए वा नभएको विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव, जिम्मेवारी, उपलब्धि, पुरस्कार तथा विगतमा पाएको कारबाही वा सजायसम्बन्धी विवरण पनि स्वघोषणामा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले यो निर्देशन जारी हुनुअघि नै पदमा रहेका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापनका व्यक्तिहरूको हकमा समेत आवश्यकता अनुसार यस्ता विवरण माग गर्न सक्ने प्रावधान राखेको छ।

डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा अवैध स्रोतको लगानी रोक्न, संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्न तथा सर्वसाधारणको वित्तीय हित संरक्षण गर्न यो व्यवस्था लागू गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विशेषगरी वास्तविक लगानीकर्ता वा अन्तिम लाभग्राहीको पहिचान गरी शंकास्पद लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राष्ट्र बैंकको रहेको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त निर्देशन जारी गरिएको हो।