सस्तो पैसाको मूल्यः घरजग्गामा फसेको लगानी र बैंकिङ भविष्य

कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको त्यहाँको वित्तीय प्रणाली हो। वित्तीय प्रणालीभित्र पनि बैंकिङ क्षेत्रले त्यसैगरी काम गर्छ, जसरी जीवनमा मुटुले काम गर्छ। निक्षेपकर्ताको सानो–सानो बचतलाई पुँजीको रूपमा संकलन गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने काम यही क्षेत्रले गरिरहेको हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा विगत तीन दशकमा बैंकिङ क्षेत्रले अभूतपूर्व प्रगति गरेको देखिन्छ।

तर हिजोसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रको ढुकढुकी मानिने बैंकिङ क्षेत्र आज इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र जटिल मोडमा छ।

केही वर्ष अघिसम्म अत्यन्तै सफल, सुरक्षित र ग्ल्यामरस मानिने यो क्षेत्र अहिले भने इतिहासकै कठिन मोडमा उभिएको छ। बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल), तरलताको असन्तुलन, सहकारी क्षेत्रको संकटको प्रभाव र नियामकको कडा नीतिका कारण बैंकिङ क्षेत्र अहिले चौतर्फी दबाबमा छ। यो संकट केवल एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुनौती मात्रै होइन, बरु नेपाली वित्तीय प्रणालीलाई शुद्धीकरण गर्ने एउटा कठोर तथा अनिवार्य अवसर पनि हो।

संकटको जडः बाह्य झट्का र आन्तरिक व्यवस्थापन
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा अहिले देखिएको समस्या रातारात पैदा भएको होइन। यसको पछाडि विगत एक दशकमा नेपालले भोगेका ठूला बाह्य झट्काहरूको गहिरो प्रभाव छ।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले भौतिक संरचना मात्र भत्काएन, ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा पनि ठूलो धक्का दियो। त्यसलगत्तै भएको नाकाबन्दीले आपूर्ति शृङ्खला बिगारिदियो र उद्योग व्यवसायको लागत ह्वात्तै बढाइदियो। यी दुई संकटबाट तंग्रिन नपाउँदै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई फेरि शून्यमा पुर्‍याइदियो।

महामारीको समयमा व्यवसायहरूलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएको लचिलो मौद्रिक नीतिले तत्कालका लागि राहत त दियो, तर त्यसले दीर्घकालिन रूपमा भने विकृतिहरू सिर्जना गर्‍यो। कोभिडकालिन समयमा प्रवाह गरिएको सस्तो ब्याजदरको ‘पुनर्कर्जा’ र ऋणको ‘पुनर्संरचना’ले बजारमा सस्तो पैसाको बाढी ल्याइदियो। बैंकहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउन जथाभावी ऋण प्रवाह गरे, जसको ठूलो हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानुको सट्टा घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भयो।

आक्रामक बैंकिङ र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
नेपालका निजी क्षेत्रका बैंकहरूबीच ब्यालेन्स सिटको आकार ठूलो बनाउने र नाफा बढाउने जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्यो, त्यो नै अहिलेको संकटको एउटा मुख्य कारण हो। केही बैंकहरूले आक्रामक रूपमा शाखा विस्तार गर्ने र निक्षेप संकलन गर्ने होडमा कर्जाको गुणस्तरमा सम्झौता गरे। यसले गर्दा बैंकहरूमा जोखिम व्यवस्थापनको पक्ष कमजोर बन्यो। बैंकर्सहरू कर्जाको ‘ड्यु डिलिजेन्स’ गर्नुभन्दा पनि कसरी धेरै ऋण लगानी गर्ने भन्नेतर्फ लागे।

यसले बजारमा एउटा यस्तो अवस्था सिर्जना भयो, जहाँ बैंकले ग्राहक खोज्ने होइन, ग्राहकले बैंकहरूसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्न थाले। एउटा बैंकबाट ऋण लिएको व्यक्तिले अर्को बैंकमा गएर सस्तो ब्याजदरमा ऋण सार्ने प्रवृत्ति बढ्यो। यो आक्रामक विस्तारले बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो) सधैं दबाबमा रह्यो। संयमित र पुराना बैंकहरूले आफ्नो साख जोगाइराख्दा आक्रामक विस्तार गर्ने बैंकहरू अहिले निष्क्रिय कर्जाको भारले थिचिएका छन्।

एभरग्रिनिङको धराप र निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक रूप
बैंकिङ क्षेत्रमा ‘एभरग्रिनिङ’ एउटा घातक रोगको रूपमा विकसित भयो। ऋणीले पुरानो ऋणको ब्याज वा किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकहरूले नै नयाँ शीर्षकमा ऋण दिएर पुरानो ऋणलाई ‘असल’ देखाउने काम गरे। यसले गर्दा कागजमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा कम र नाफा धेरै देखियो, तर वास्तवमा बैंकको पैसा बजारमा फसेको थियो।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’मार्फत कडाइ गरेर ‘एभरग्रिनिङ’को बाटो थुनिदिएपछि वास्तविक निष्क्रिय कर्जा बाहिर आउन थालेको छ। बैंकहरूको एनपीएल औसतमा ४–५ प्रतिशत पुग्नु भनेको वित्तीय प्रणालीका लागि चेतावनीको घण्टी हो। जबसम्म बजारमा नगद प्रवाह सहज हुँदैन, तबसम्म यो निष्क्रिय कर्जाको समस्या समाधान हुने देखिँदैन।

कृषि र उत्पादनमूलक कर्जाको दुरूपयोग
नेपालमा कृषि कर्जाको अनिवार्य सीमा तोकिए पनि त्यसको प्रतिफल वास्तविक उत्पादनमा देखिन सकेको छैन। कृषिको नाममा लिइएको ऋणको ठूलो हिस्सा सहरका आसपासका जग्गा प्लटिङ गर्न र घरजग्गाको कारोबार गर्न प्रयोग भएको छ। व्यवसायीहरूले सुरुमा कृषि फर्मको नाममा सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने र त्यो पैसाले जग्गा किनेर मूल्य बढेपछि बेच्ने रणनीति अपनाए।

जब घरजग्गाको कारोबारमा मन्दी आयो, ती ऋणीहरूले न त जग्गा बेच्न सके, न त बैंकको किस्ता नै तिर्न सके। यस्तो ‘कोल्याट्रल बेस्ड’ (धितोमुखी) बैंकिङले गर्दा आज बैंकहरू जग्गाको मूल्य घट्दा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। नेपालको कृषि क्षेत्र अझै पनि बिचौलियाको कब्जामा छ। किसानले १० रूपैयाँ पाउँदा उपभोक्ताले १०० रूपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा वास्तविक उत्पादक बैंकको ऋणको पहुँचभन्दा बाहिरै रहे।

सहकारी संकटको डोमिनो इफेक्ट
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका निकै ठूलो छ, तर यो क्षेत्र अहिले इतिहासकै खराब संकटबाट गुज्रिरहेको छ। सहकारीहरूले बिना धितो र बिना योजना घरजग्गामा गरेको लगानी डुबेपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न सकेनन्। सहकारीमा संकट आउने बित्तिकै त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूमा पर्‍यो। धेरै साना र मध्यम स्तरका ऋणीहरू सहकारीबाट पैसा चलाएर बैंकको किस्ता तिर्ने गर्थे। सहकारीबाट पैसा आउन छाडेपछि उनीहरू ‘डिफल्टर’ बने। यसरी सहकारीको संकटले समग्र बैंकिङ प्रणालीको असुली चक्रलाई नै बिगारिदिएको छ।

नियामकको भूमिका र नीतिगत चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा ल्याएका नीतिहरूले बैंकिङ क्षेत्रलाई अनुशासित बनाउन खोजे पनि कतिपय नीतिहरूले बजारलाई संकुचित बनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। तर, कोभिडपछिको समयमा राष्ट्र बैंकले चालेका कतिपय कदमहरू ढिलो भए पनि सही दिशामा छन्। ‘चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन’ले बैंकहरूलाई अनुशासनमा ल्याउन खोजेको छ।

यद्यपि, मुलुकको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वमा वित्तीय अनुशासनको अभाव देखिन्छ। कतिपय स्थानीय निकाय र राजनीतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूले बैंकको ऋण नतिर्ने आन्दोलनलाई समेत प्रश्रय दिए, जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको साखमा धक्का पुग्यो। बैंकको पैसा भनेको बैंकको मालिकको मात्र होइन, यो लाखौं निक्षेपकर्ताको पसिनाको कमाइ हो भन्ने कुरा बुझाउन राज्य संयन्त्र चुकेको देखिन्छ।

अगाडिको बाटो र सुधारका सम्भावना
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अहिलेको संकटबाट बाहिर निकाल्न जादुई छडी जस्तो कुनै तत्काल उपाय छैन। यो समस्या पूर्णरूपमा सल्टिन कम्तीमा ४ देखि ५ वर्ष लाग्नेछ। यसका लागि केही आधारभूत परिवर्तनहरू आवश्यक छन्ः

१. नगद प्रवाहमा आधारित बैंकिङः अब बैंकहरूले धितोको रूपमा रहेको जग्गाको मूल्य मात्र हेरेर ऋण दिने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ। व्यवसायको वास्तविक नगद प्रवाह र त्यसको सम्भाव्यता हेरेर मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ।

२. कर्जा विविधीकरणः बैंकहरूले आफ्नो लगानीलाई घरजग्गा र सेयर बजारमा मात्र केन्द्रित नगरी वास्तविक उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा फैलाउनुपर्छ।

३. प्रविधिको प्रयोग र डिजिटल बैंकिङः बैंकिङ लागत घटाउन र पारदर्शिता बढाउन डिजिटल बैंकिङमा जोड दिनुपर्छ। यसले साना ऋणीहरूको कर्जा इतिहास ट्र्याक गर्न र बिना धितो ऋण दिन पनि सहज बनाउँछ।

४. सख्त नियमन र सुपरीवेक्षणः राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको आन्तरिक सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ। ‘एभरग्रिनिङ’ गर्ने बैंकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

५. सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानः सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान नगरी बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसैले राज्यले सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ।

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र अहिले एउटा शुद्धीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ। विगतका गल्तीहरू बाहिर आउनु र तिनलाई सुधार्ने प्रयास हुनु अर्थतन्त्रका लागि दीर्घकालिन रूपमा राम्रो कुरा हो। बैंकहरूले अब नाफा मात्र हेर्ने होइन, दिगो बैंकिङ र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ। ऋणीहरूले पनि बैंकबाट लिएको पैसा तिर्नुपर्छ भन्ने नैतिकता बिर्सनु हुँदैन।

राज्य, नियामक, बैंक र ऋणी— यी चारै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरे मात्र नेपालको वित्तीय क्षेत्र पुनः बलियो बन्न सक्छ। अहिलेको संकटले हामीलाई एउटा ठूलो पाठ सिकाएको छ– सस्तो पैसा र कृत्रिम वृद्धिको उडान सधैं जोखिमपूर्ण हुन्छ।

अबको बैंकिङ वास्तविक उत्पादन र पारदर्शी कारोबारमा आधारित हुनुपर्छ, जसले मुलुकको समृद्धिमा ठोस योगदान दिन सकोस्।

(लेखक अधिकारी सिटिजन्स बैंकका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन्।)