काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संकलन तीव्र गतिमा बढिरहे पनि कर्जा प्रवाहले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।
तर, चालु वर्षमा यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को १० महिनासम्म (साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म) को तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग कमजोर रहेको देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा ५.७ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको छ। वैशाखसम्म तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि भई कुल ५८ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
वार्षिक बिन्दुगत आधारमा कर्जाको वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो वृद्धि ७.३ प्रतिशत थियो।
क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२.८ प्रतिशत बढेको छ। उपभोग्य क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत र औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रमा ६.८ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। तर, कृषि क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह भने २.३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
कुल प्रवाहित कर्जामध्ये ६३.५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा आधारित रहेको छ। जसले बैंकहरूको धितो केन्द्रित कर्जा प्रवृत्ति अझै कायम रहेको संकेत गर्दछ।
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ९.४ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ४५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वृद्धि भई ७५ खर्ब ४९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १६ प्रतिशत रहेको छ। गत वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप वृद्धि ६.२ प्रतिशतमा सीमित थियो।
निक्षेपको तुलनामा कर्जा विस्तार निकै कम भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) बढेर ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ।
बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर दुवै घटाएका छन्। अघिल्लो वर्ष वैशाखमा ४.३७ प्रतिशत रहेको निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर घटेर ३.३५ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ८.११ प्रतिशतबाट घटेर ६.७३ प्रतिशतमा आएको छ।
ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटे पनि निजी क्षेत्रको लगानी र कर्जा माग अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको अवस्था कायम छ। हाल बैंकिङ प्रणालीमा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम रहेको अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, वैशाख मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड २७ लाख पुगेको छ। यता, कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीहरूको संख्या भने २० लाख ३७ हजार मात्र रहेको छ।
नयाँ सरकार आए पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको कर्जा प्रवाह अवस्थाले देखाएको छ। कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आउँदा पनि निजी क्षेत्र ऋण लिन हिचकिच्याइरहेको देखिएको छ।


