रोकिएन असारे विकासको दबाब, ११ महिनामा ३२.५ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च

काठमाडौँ: चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक महिना मात्रै बाँकी छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको करिब एकतिहाइ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ ३२.५ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा पुरानै समस्या दोहोरिएको संकेत गरेको छ भने बाँकी रकम असारमै खर्च गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार जेठ मसान्तसम्म पुँजीगत शीर्षकमा १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा झन्डै दुईतिहाइ बजेट खर्च हुन नसकेको देखिएको छ।

यसले वर्षको अन्तिम महिनामा ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। विगतका वर्षझैँ असारमा हतारहतार आयोजना सम्पन्न गर्ने, भुक्तानी फर्छ्योट गर्ने तथा खर्च बढाउने प्रवृत्ति दोहोरिने चिन्ता समेत बढेको छ।

राजस्व संकलनको अवस्था पनि लक्ष्यअनुसार देखिएको छैन। जेठसम्म कर, गैरकर तथा अनुदानमार्फत सरकारको खातामा १० खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यो रकम वार्षिक लक्ष्यको करिब ७३ प्रतिशत हो। चालू वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ।

उता सरकारी खर्च भने आम्दानीभन्दा उल्लेख्य रूपमा माथि पुगेको छ। जेठ मसान्तसम्म कुल १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर २ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर खर्च र राजस्व दुवै लक्ष्यभन्दा पछाडि रहँदा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जेठसम्म विकास बजेटको ४१ प्रतिशत खर्च भएको थियो। यस वर्ष त्यो अनुपात अझै घटेको छ।