एचआईडीसीएल गाभिने बहस, निफ्रासँग होला मर्जर?

काठमाडौं। सरकार स्वामित्वको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिट इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को पुनः मर्जरको चर्चा चलेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीतिमार्फत पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्थाहरूलाई मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत पुँजी र क्षमता विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको थियो।

उक्त नीतिदेखि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटसम्म एचआईडीसीएललाई समान उद्देश्य बोकेको संस्थासँग गाभ्ने विषय समेटिएपछि यसको भविष्यबारे बहस सुरु भएको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एचआईडीसीएललाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभेर पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टीकृत निकाय बनाउने नीति अघि सारेको छ।

त्यसयता विशेषगरी नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक (निफ्रा) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्भावित मर्जरको चर्चा चलेको छ। अझ बढी चर्चा निफ्रासँग छ। सरकारले वाणिज्य बैंकलाई पुनर्संरचना गर्दौ पुँजी बढाउन योजना बजेटमा ल्याएको छ।

ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्ने यी दुई संस्थाको कार्यक्षेत्र धेरै हदसम्म मिल्दोजुल्दो भएकाले मर्जरलाई स्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ।

निफ्रासँग मर्जको संभावना

एचआईडीसीएलले जलविद्युत तथा नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनामा मात्र दीर्घकालीन ऋण र स्वपुँजी लगानी गर्दै आएको छ। उता निफ्राले जलविद्युतलगायत पूर्वाधार विकास, औद्योगिक पूर्वाधार र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका आयोजना तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालनमा काम गर्दै आएको छ। एचआईडीसीएलको भन्दा निफ्राको कार्यक्षेत्र फराकिलो छ।

एचआईडीसीएलको १५ वर्षमा १५ अर्ब लगानी, मुद्दती निक्षेपको ब्याजबाट नाफा देखाएर लाभांश बाँड्दै

दुवै संस्थाको उद्देश्य पूर्वाधार विकाससँग जोडिएकाले मर्जरको चर्चामा निफ्राको नाम अग्रपंक्तिमा आएको हो। विश्लेषकहरूका अनुसार यी दुई संस्था एकीकृत भएमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएको बलियो पूर्वाधार वित्तीय संस्था बन्न सक्छ।

हाल एचआईडीसीएलमा सरकारको ५०.७५ प्रतिशत स्वामित्व छ भने सर्वसाधारण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा अन्य संस्थागत लगानीकर्ताको समेत उल्लेख्य हिस्सा रहेको छ। कम्पनीमा २० प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी छ।

यता निफ्रामा पनि सरकारको १० प्रतिशत सेयर लगानी छ। यसबाहेक निफ्रामा बैंक, बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको लगानी छ।
कानुनी संरचनाले थपेको चुनौती

यद्यपि, मर्जरको चर्चा तीव्र भए पनि प्रक्रिया भने सहज देखिँदैन। निफ्रा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेको बैंक हो भने एचआईडीसीएल विशेष उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको गैर–बैंकिङ वित्तीय संस्था हो। पछिल्लो समय एचआईडीसीएल पनि केन्द्रीय बैंकको दायरामा आएको छ।

मर्जरको विषयमा कुरा गर्दैै एचआईडीसीएलका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “मर्जर पुँजी बढाउन र कार्यक्षमता विस्तार गर्न आवश्यक छ। निफ्रासँगको मर्जर पूर्वाधार विकासका हिसाबले उपयुक्त देखिए पनि दुवै संस्थाको कानुनी संरचना फरक छ। मर्जरपछि पनि ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीको उद्देश्य कमजोर हुनु हुँदैन।”

उनका अनुसार वाणिज्य बैंकसँग गाभिने अवस्था आए ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएर लगानी गर्ने अहिलेको लचकता सीमित हुन सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ।

एचआईडीसीएल स्थापना भएको झण्डै १५ वर्ष पुगेको छ। देशमा चरम लोडसेडिङ रहेको समयमा जलविद्युत क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको अभाव पूर्ति गर्न सरकारले यो संस्था स्थापना गरेको थियो।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा कम्पनी अपेक्षाअनुसार परियोजनागत लगानी विस्तार गर्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ। कम्पनीले भने हालसम्म ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता गरिसकेको बताउँदै आएको छ। जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अवधि लामो हुने भएकाले रकम क्रमिक रूपमा प्रवाह हुने कम्पनीको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणले कम्पनीको आम्दानी संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ। सो अवधिमा कम्पनीको खुद नाफा २५.१५ प्रतिशतले घटेर ७७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

कम्पनीले बैंक ब्याजदर घटेकाले आम्दानी प्रभावित भएको जनाएको छ। यसले एचआईडीसीएलको आम्दानी अझै पनि परियोजनागत लगानीभन्दा बैंक निक्षेपको ब्याजमा बढी निर्भर रहेको संकेत गर्छ।

अब सौर्य ऊर्जा र हरित हाइड्रोजनमा पनि लगानी

एचआईडीसीएलले आगामी दिनमा जलविद्युतमा मात्र सीमित नरही अन्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको छ।

कम्पनीले सौर्य ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, ब्याट्री भण्डारण तथा अन्य उदीयमान ऊर्जा प्रविधिमा लगानी गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। आगामी १० वर्षभित्र आफ्नो लगानी क्षमता दुई खर्ब रुपैयाँसम्म पुर्याउने लक्ष्य पनि कम्पनीले अघि सारेको छ।

सरकारले दीर्घकालीन रूपमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकाले त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनमा एचआईडीसीएलको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ।

सेयरधनीको हित कसरी जोगिन्छ?

मर्जर प्रक्रियामा जाँदा चार लाखभन्दा बढी सेयरधनीको हित संरक्षण अर्को महत्वपूर्ण विषय हो। सेयर आदनप्रदान (स्वाप) अनुपात, व्यवस्थापन संरचना, भविष्यको रणनीति तथा लगानीको प्राथमिकताले प्रत्यक्ष रूपमा लगानीकर्तालाई असर गर्ने भएकाले मर्जर प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।

एचआईडीसीएलको मर्जर बहस केवल संस्थागत पुनर्संरचनाको विषय मात्र नभएर यो नेपालको ऊर्जा तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी विस्तार गर्ने रणनीतिसँग जोडिएको विषय भएको कम्पनीका अधिकारी बताउछन्।

यदि समान उद्देश्य भएका संस्थाबीच प्रभावकारी मर्जर हुन सकेमा ठूलो पुँजी भएको बलियो पूर्वाधार वित्तीय संस्था निर्माण हुन सक्छ। तर, त्यसक्रममा एचआईडीसीएल स्थापना गर्नुको मूल उद्देश्य अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीको चरित्र जोगाउनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

“हामी मर्जरको विपक्षमा छैनौँ,” एचआईडीसीएलका एक अधिकारी भन्छन्, “तर मर्जरले ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानीको गति कम गर्नु हुँदैन। बरु यसले विदेशी लगानी भित्र्याउने र आन्तरिक पुँजी परिचालनलाई अझ बलियो बनाउने माध्यम बन्नुपर्छ।”