औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको बिजुली लाइन नकाट्न र उद्योगीलाई धरकपड नगर्न महासंघको आग्रह

काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूमाथि प्रशासनिक बल प्रयोग गरी विद्युत लाइन काट्ने तथा उद्योगीलाई धरपकड गर्ने तयारीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारअन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित १० वटा औद्योगिक क्षेत्रका करिब ७०० उद्योग प्रभावित हुने गरी गरिन लागिएको यस्तो कदमले उत्पादन र लगानीको वातावरणमा नकारात्मक असर पार्ने जनाएको हो।

महासंघका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा भाडा वृद्धिसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यस विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नै विभिन्न मितिमा पुनरावलोकनका मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा उद्योगीहरूलाई सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन ताकेता गर्नु र त्यसकै आधारमा विद्युत आपूर्ति काट्ने चेतावनी दिनु कानुनी राज्यको मर्म र व्यावसायिक शिष्टाचारविपरीत भएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले उद्योगीहरूले भाडादरको स्पष्ट विवरण माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराइएको उल्लेख गर्दै कानुनी प्रक्रिया चलिरहेकै अवस्थामा उद्योग सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि उचित नहुने जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुस्त रहेको वर्तमान अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ। उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेर उत्पादन ठप्प पार्ने तथा उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित नहुने महासंघले जनाएको छ।

महासंघले यस्ता गतिविधिले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाउने तथा विदेशी लगानीसमेत निरुत्साहित गर्ने चेतावनी दिएको छ।

नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई सम्बोधन गर्दै महासंघले उद्योगहरूलाई त्रसित पार्ने र उत्पादन प्रवाह रोक्ने सबै गतिविधि तत्काल रोक्न माग गरेको छ।

साथै, कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिका माध्यमबाट जग्गा भाडा विवादको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समाधान खोज्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।