काठमाडौँमा पनि रविविरुद्धको संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता

कास्की जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतबाटपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने समेत प्रतिवादी रहेको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा संगठित अपराधतर्फको अभियोग हटाई अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ।  न्यायाधीश आत्मदेव जोशीको इजलासले सरकारका तर्फबाट पेस गरिएको अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो।

२०८१ पुस २१ गते रविसहितविरुद्ध ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र तथा २०८२ वैशाख ३० गते पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो। पछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट भएको निर्णयअनुसार ठगीतर्फको अभियोग यथावत् राख्दै संगठित अपराधतर्फको अभियोग कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। सोही निर्णयका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अदालतमा अभियोगपत्र संशोधनको निवेदन दिएको थियो।

अदालतले आदेशमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण निर्माण गर्न मिलापत्रको सम्भावनालाई जीवित राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। साथै मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐनले पीडितमुखी न्यायको अवधारणालाई स्वीकार गरेको भन्दै पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउनुपर्ने पक्षलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

अदालतले फौजदारी न्यायशास्त्र, अभियोजनको स्वायत्तता, पीडितको अधिकार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम राखी संगठित अपराधतर्फको अभियोग हटाउन अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको हो।