सीईओको तलब–सुविधामा राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्ड, कार्यसम्पादनसँग जोडियो पारिश्रमिक

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारणका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।

शुक्रबार ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले पारिश्रमिक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र कार्यसम्पादनमुखी बनाएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन, उत्तरदायित्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न सीईओको पारिश्रमिकलाई स्पष्ट मापदण्डमा आधारित बनाइएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको सेवा–सुविधा निर्धारण गर्न सञ्चालक समितिअन्तर्गत तीन सदस्यीय सुविधा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेछ। समितिको संयोजक स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मार्गदर्शनले सीईओको तलब तथा सुविधा निर्धारण गर्दा शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, संस्थाको व्यवसायिक आकार, नाफा, पुँजीको प्रतिफल, निक्षेप तथा कर्जा विस्तार, कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचनालगायतका सूचकलाई आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले सीईओको सेवा–सुविधालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेको छ। यसअन्तर्गत निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधा समावेश छन्।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकका सीईओको निश्चित वार्षिक तलब तथा भत्ता औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही सीमाभित्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक संस्थाको नाफा, पुँजी कोषको अवस्था, निष्क्रिय कर्जा ९एनपीएल०, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन तथा ग्राहक सन्तुष्टिलगायतका सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरी वार्षिक तलबको बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

सीईओले मोबाइल फोन, ल्यापटप, सवारी साधन, इन्धन, चालक तथा व्यावसायिक संस्थाको सदस्यता शुल्कलगायत सुविधा पनि पाउनेछन्। यस्ता सुविधा सम्बन्धित संस्थाको नीतिअनुसार उपलब्ध गराइनेछ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सरकारी स्वामित्वका बैंक, २० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका संस्था तथा विदेशी बैंकका शाखामा भने यो मार्गदर्शन अनिवार्य रूपमा लागू नहुने स्पष्ट गरेको छ।

साथै, सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीईओको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी नीति राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्नेछ। सो विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।