राष्ट्र बैंकको नयाँ मार्गदर्शनले बैंकका सीईओको तलब बढाउँछ कि घटाउँछ?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेको गर्यो।

नयाँ व्यवस्थाले सीईओको पारिश्रमिकलाई बैंकको वित्तीय अवस्था, कार्यसम्पादन र संस्थागत सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ। यससँगै अब बैंकका सीईओको तलब बढ्ने कि घट्ने भन्ने विषय बैंकिङ क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल पुरानो मार्गदर्शनलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ व्यवस्था ल्याइएको बताउछन्। यसअघि नै राष्ट्र बैंकले नयाँ मार्गदर्शन नआएसम्म सीईओको तलब नबढाउने निर्णय गरेको थियो।

उनले भने“अघिल्लो मार्गदर्शनलाई परिमार्जन गर्न जरुरी थियो। त्यसमा केही नयाँ सुत्र समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। हामीले नयाँ मार्गदर्शन नआएसम्म सीईओको तलब नबढाउन भनेका थियौं। त्यसैअनुसार अहिले नयाँ सुत्रसहित मार्गदर्शन ल्याएका हौँ।”

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सीईओको तलव बढ्ने वा घट्ने कुरा बैंकको सूचकमा भर पर्छ।

“हाल कार्यरत सीईओको तलब घट्दैन। तर, उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि आउने नयाँ सीईओको तलब भने बैंकको सूचकका आधारमा निर्धारण हुन्छ। सूचक राम्रो भए तलब बढ्न सक्छ, कमजोर भए घट्न पनि सक्छ,” उनले भने।

सीईओको तलब–सुविधामा राष्ट्र बैंकको नयाँ मापदण्ड, कार्यसम्पादनसँग जोडियो पारिश्रमिक

नयाँ मार्गदर्शनअनुसार सीईओको वार्षिक निश्चित तलब तथा भत्ता निर्धारण गर्दा दुईवटा सीमा लागू हुनेछ। वाणिज्य बैंकका हकमा विगत तीन वर्षको औसत कर्मचारी खर्चको अधिकतम २ प्रतिशत वा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल सम्पत्तिको ०.०१५ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही सीमा लागू हुनेछ।

यस व्यवस्थाले विशेषगरी साना तथा मध्यम आकारका बैंकहरूमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ। जहाँ अहिले सीईओको पारिश्रमिक उच्च रहेको छ, त्यहाँ नयाँ नियुक्त हुने सीईओको तलब घट्न सक्ने सम्भावना छ। तर, ठूलो व्यवसाय र धेरै कर्मचारी भएका बैंकहरूमा भने प्रभाव कम पर्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यता एभरेष्ट बैंकका सीईओ सुदेश खालिङ भने नयाँ व्यवस्थाले सीईओको तलब घट्नेभन्दा बढ्न सक्ने आकलन गर्छन्। उनी भन्छन्,“मार्गदर्शनमा कर्मचारी खर्चको २ प्रतिशतसम्म तलबको सीमा राखिएको छ। व्यवहारमा त्यो सीमा पुग्न निकै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यो व्यवस्थाले सीईओको तलब बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।”

राष्ट्र बैंकले कार्यसम्पादनमा आधारित बोनस तथा प्रोत्साहन रकममा पनि सीमा तोकेको छ। अब कार्यसम्पादन भत्ता निश्चित तलबको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र दिन पाइनेछ। यसअघि नाफाका आधारमा करोडौँ रुपैयाँसम्म बोनस दिने अभ्यास रहेकोमा नयाँ व्यवस्थाले त्यसमा नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यसम्पादन भत्ता निर्धारण गर्दा बैंकको सम्पत्तिमा प्रतिफल (आरओए), पुँजीमा प्रतिफल (आरओई), नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता, ग्राहक सन्तुष्टि लगायत १० वटा सूचकलाई आधार बनाइनेछ। यदि बैंकको वित्तीय अवस्था कमजोर भयो वा निष्क्रिय कर्जा बढ्यो भने सीईओले पाउने कार्यसम्पादन भत्ता पनि स्वतः घट्नेछ।

तलब र बोनस मात्र होइन, अन्य सुविधामा पनि राष्ट्र बैंकले मापदण्ड तोकेको छ। अब सीईओले एउटा मोबाइल, एउटा ल्यापटप र एउटा मात्र सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्।

कार्यकाल नसकिँदै गाडी परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका लगायतका विविध खर्च निश्चित तलबको ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई एउटै डालोमा भने राखेको छैन। केही विशेष परिस्थिति र संरचना भएका संस्थाहरूलाई यो मार्गदर्शन पालना गर्न अनिवार्य गरिएको छैन।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन। त्यस्ता संस्थामा राष्ट्र बैंकले आफ्नै किसिमले व्यवस्थापन हेर्ने वा विशेष निर्देशन दिने गर्दछ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय वा सरकारको सहयोगमा पुनर्संरचना भइरहेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूमा पनि यो सीमा लाग्ने छैन।

त्यस्तै,सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरू नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको हकमा यो मार्गदर्शन अनिवार्य छैन। यिनीहरूको पारिश्रमिक सरकारको आफ्नै मापदण्डअनुसार हुने गर्दछ।

चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी भएका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने छैन। यसले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड वा एभरेष्ट जस्ता बैंकहरूलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिअनुसार तलब तोक्न केही लचकता दिनेछ।

विदेशी बैंकको नेपालस्थित शाखाहरूमा पनि यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छैन।

समग्रमा नयाँ मार्गदर्शनले बैंकका सीईओको तलब र सुविधालाई बैंकको वास्तविक वित्तीय क्षमता तथा कार्यसम्पादनसँग जोड्दै पारदर्शी र जिम्मेवार प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ।

यसले नयाँ नियुक्त हुने सीईओको पारिश्रमिकमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने भए पनि बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन, खर्च नियन्त्रण तथा निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।