शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न राष्ट्र बैंकको ‘अर्ली मुभ’, समयअघि नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी

काठमाडौँ: मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता चिर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ८३/८४को मौद्रिक नीति गत वर्षभन्दा केही समयअगावै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनलाई सघाउन र वित्तीय बजारमा बेलैमा स्पष्ट दिशाबोध गर्न केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक गृहकार्यलाई तीव्र पारेको हो।

मौद्रिक नीति सकेसम्म अघिल्लो वर्षभन्दा अगाडि नै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको हो। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले मौद्रिक नीति निर्माणका लागि आवश्यक तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन, मस्यौदा परिमार्जन तथा आन्तरिक छलफलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। ‘मौद्रिक नीति तयारीको काम भइरहेको छ। सकेसम्म गत वर्षभन्दा अगाडि नै ल्याउने हाम्रो प्रयास छ। अहिले विभिन्न तहमा छलफल, सुझाव संकलन र मस्यौदा परिमार्जनको काम भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पौडेलले नेपाल क्लिक्ससँग भने।

उनका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि ती लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए।

राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल बैंकर्स संघ, उद्योगी–व्यवसायी, अर्थविद्, निजी क्षेत्र, सेयर लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालासँग सुझाव मागिसकेको छ। प्राप्त सुझावलाई समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार पारिने र सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनेछ।

यसबीच नेपाल बैंकर्स संघले पनि राष्ट्र बैंकलाई विस्तृत सुझाव बुझाएको छ। संघले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप नियन्त्रण गर्नेभन्दा सहजीकरण गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। विशेषगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) मा लचकता अपनाउनुपर्ने, नियमित भइसकेको कर्जालाई ’वाच लिस्ट’बाट हटाएर सक्रिय वर्गमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जोखिमका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिने रिस्क–बेस्ड प्राइसिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, विपन्न वर्ग कर्जाको अनिवार्य सीमा ५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झार्न, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा समावेश गर्न तथा ग्राहकले हरेक बैंकमा छुट्टाछुट्टै केवाईसी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था हटाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली लागू गर्न पनि संघले आग्रह गरेको छ। डिजिटल बैंकिङलाई थप सुरक्षित बनाउन क्युआर अन्तरसञ्चालन, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि बैंक–प्रहरीबीच साझा संयन्त्र र एसएमएसको सट्टा इन–एप नोटिफिकेसनलाई मान्यता दिनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

बैंकर्स संघले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार हाल बैंकहरूको औसत आधारदर ८.९७ प्रतिशत, स्प्रेडदर ४.४० प्रतिशत र निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ४.१५ प्रतिशत पुगेको छ। वितरणयोग्य नाफा पनि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको संघको भनाइ छ।

गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति असार २७ गते सार्वजनिक भएको थियो। यसपटक भने बजेट कार्यान्वयनसँगै आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने उद्देश्यले केही दिन अगावै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। समयमै नीति सार्वजनिक हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायिक योजना बनाउन, लगानीकर्ताले स्पष्ट नीति संकेत पाउन तथा निजी क्षेत्रको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

यद्यपि अर्थतन्त्रमा चुनौती भने अझै कायम छन्। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरे पनि हालसम्मको तथ्यांकले त्यो लक्ष्य भेट्टाउन कठिन देखाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा केवल ५.७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ। यस अवधिमा कर्जा प्रवाह तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भई कुल ५८ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा कर्जा वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको ७.३ प्रतिशतभन्दा कम हो।

बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य तरलता रहेको छ। तर निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसक्दा र व्यवसायिक आत्मविश्वास पूर्ण रूपमा फर्किन नसक्दा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। यही कारण आगामी मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने, वित्तीय प्रणालीमा तरलताको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

यसका साथै घरजग्गा, सेयर बजार, साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, पर्यटन तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थामा पनि नीतिगत सुधार हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

उद्योगी–व्यवसायीहरूले पनि मौद्रिक नीति समयमै सार्वजनिक गर्न र कर्जा प्रवाह सहज बनाउने, व्यवसायिक लागत घटाउने तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग माग गर्दै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकले अन्तिम तयारीलाई तीव्र बनाइरहेको अवस्थामा यस वर्षको मौद्रिक नीति गत वर्षभन्दा केही दिन अगाडि नै सार्वजनिक हुने संकेत देखिएको छ। यद्यपि सार्वजनिक हुने अन्तिम मिति भने सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएपछि मात्रै औपचारिक रूपमा घोषणा गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।