१३ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा होला?

काठमाडौं। सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने कर्जाको वृद्धिदर १३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८३/०८४–२०८५/०८६) मा आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार औसत १३ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा ११ प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा लगातार १३ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने अनुमान गरेको छ। तर, विगतका वर्षहरूमा सरकारले राखेका लक्ष्य र वास्तविक उपलब्धिबीच ठूलो अन्तर देखिएकाले यो लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छ।

तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार केवल आठ प्रतिशतमा सीमित थियो। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १० प्रतिशत पुर्याउने अनुमान गरिए पनि हालसम्मको अवस्था हेर्दा त्यो लक्ष्य भेटिने सम्भावना कम छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि वैशाख मसान्तसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा केवल ५.७ प्रतिशत मात्र बढेको छ। यस अवधिमा बैंकहरूले तीन खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा थप प्रवाह गरेका छन्।

कुल निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ५८ खर्ब ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कोभिड महामारीअघि राष्ट्र बैंकले वार्षिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २० प्रतिशतसम्म राख्ने गरेको थियो। एक वर्ष कर्जा विस्तार अधिक भएर ३४ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। खर्बौैं रुपैयाँ कर्जा विस्तार भए पनि आर्थिक वृद्धिमा सहयोग नगरेको पाइएको छ। कोभिडपछि कर्जा विस्तार लक्ष्य घटाउन थालिएको हो।

यद्यपि, बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) रहेको छ। ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ। त्यसैले कर्जा विस्तारका लागि बैंकहरू सक्षम देखिए पनि व्यवसायी र उद्योगीले नयाँ लगानी गर्न उत्साह नदेखाउँदा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन।

अर्थविद् नरबहादुर थापा सरकारले राखेको १३ प्रतिशतको लक्ष्य धेरै ठूलो नभएको बताउँछन्। “यो लक्ष्य खासै ठूलो होइन। सरकारले कसरी काम गर्छ भन्नेमा यसको सफलता निर्भर हुन्छ” उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनु, सुशासन कायम गर्न र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। “सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्छ। राम्रो ढंगले काम गर्न सक्यो भने यो लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो छैन” थापाले भने।

अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी पनि १३ प्रतिशतको लक्ष्य असम्भव नभएको बताउँछन्। ‘यो लक्ष्य ठूलो होइन। कोभिडअघि त सरकारले १९ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेको थियो। अहिले पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्यो भने १३ प्रतिशत सहजै हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार कर्जा विस्तार बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने कुरा लगानीको वातावरणमा निर्भर हुन्छ। “मानिसले आवश्यक परे मात्रै कर्जा लिन्छन्। लगानी गर्ने अवसर नदेखिएपछि कसैले ऋण लिँदैन। पहिले घरजग्गा र सेयर बजारमा लगानीका लागि कर्जा लिने प्रवृत्ति थियो। अहिले ती दुवै क्षेत्रमा अपेक्षित उत्साह छैन। सेयर बजारले पनि गति लिन सकेको छैन,” अधिकारीले भने।

उनका अनुसार सरकार परिवर्तनसँगै बारम्बार नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु, बेला–बेलामा आउने प्राकृतिक विपद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि लगानीकर्तामा अन्योल बढाएको उनको भनाइ छ।

“अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण डलर, कच्चा पदार्थ र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ। यसको असर नेपाली व्यवसायमा पनि परेको छ। व्यवसायी नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन्,” उनले भने।

सरकारले यी समस्यामध्ये अधिकांश समाधान गर्न सके लक्ष्य पूरा गर्न सकिने उनको विश्वास छ। “सरकारले करिब ६० प्रतिशत काम मात्रै प्रभावकारी ढंगले गर्यो भने पनि लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ। अहिले एमआरपीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच रहेका समस्या पनि चाँडै समाधान गर्न आवश्यक छ,” अधिकारीले भने।

विगतका केही वर्षको अनुभव हेर्दा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दै आएको थियो। तर, बजारमा लगानीको माग कमजोर हुँदा वास्तविक कर्जा विस्तार धेरै वर्ष ५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमै सीमित रह्यो।

नेपालमा लामो समयदेखि कर्जा प्रवाह सुस्त छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने र निजी क्षेत्रले लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। हालसम्मका तथ्यांकले त्यस्तो सुधार देखाउन सकेका छैन्।

पछिल्लो समय विभिन्न आर्थिक कसुरका घटनामा निजी क्षेत्रका व्यवसायीमाथि अनुसन्धान र पक्राउका घटनाले पनि लगानीकर्तामा मनोवैज्ञानिक असर परेको बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइ छ। यसले नयाँ कर्जाको मागमा समेत प्रभाव पारेको उनीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नयाँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएपछि साउनदेखि कर्जाको माग विस्तारै बढ्ने अपेक्षा बैंकहरूले गरेका छन्।

विज्ञहरूका अनुसार केवल ब्याजदर घटाएर मात्र कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन। सरकारले समयमै पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनका कानुनी झन्झट हटाउनुपर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

यदि सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सफल भयो भने १३ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य असम्भव छैन। तर विगतका वर्षझैँ लक्ष्य मात्र ठूलो राखेर कार्यान्वयन कमजोर रहने हो भने यसपटक पनि लक्ष्य र उपलब्धिबीचको दूरी कायम रहने देखिन्छ।