निजी क्षेत्र पनि जलाशय आयोजनामा, सुपर डोना खोला बनाउँदै इप्पान अध्यक्ष डाँगी

काठमाडौँ: निजी क्षेत्र जलविद्युतमा आक्रमक भएर लगानी बढाइरहेको छ। हालसम्म चार हजार तीन सय मेगावाट विद्युत उत्पादन जडित क्षमता भइसकेको छ।

त्यसको ८० प्रतिशत बढी निजी क्षेत्रको योगदान छ। निजी क्षेत्रको स्वपुँजी र बैंकबाट गरी कूल १४ खर्ब रुपैयाँ बढी जलविद्युतमा लगानी भइसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले जानकारी दिएको छ।

निजी क्षेत्र नदी प्रवाही (रन अफ दि रिभर) आयोजनामा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेका बेला अर्धजलाशय (पीआरओआर) हुँदै जलाशय (स्टोरेज) आयोजना बनाउन थालेको छ। इप्पानका अध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रबाट पहिलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाएका छन्। डाँगी जलविद्युत उत्पादकहरुको संस्था इप्पानको अध्यक्ष भर्खरै बनेका हुन्।

अध्यक्ष डाँगीले आफ्नो नेतृत्वमा म्याग्दीमा रहेको ६० मेगावाटको सुपर डोना खोला जलाशय जलविद्युत आयोजना बनाउन लागेका हुन्। आयोजना बनाउन १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनले जानकारी दिए। अध्यक्ष डाँगीका अनुसार आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा निवेदन पेस गरिएको जानकारी उनले दिएका छन्।

जलाशय युक्त आयोजना भएकाले चाँडै डोना खोला आयोजनाको पीपीए चाँडै हुने संभावना छ। यता, सरकारले पनि जलाशय युक्त आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न पीपीए दर पनि बढाएको छ। नियामक विद्युत नियमन आयोगले जारी गरेको ‘जलाशय युक्त जलविद्युत उत्पादन केन्द्रको विद्युत खरिद बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका २०८२’ ले प्रतियुनिट १४.८० रुपैयाँसम्म दर तोकेको छ।

अहिले अधिकांश निजी आयोजनाहरू नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) प्रकृतिका रहेका बेला डाँगीले ६० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको आँट गरेका हुन्। यसलाई ऊर्जा सुरक्षा र हिउँदको बिजुली संकट समाधानका लागि एउटा कोशेढुङ्गाका रूपमा हेरिएको छ। हाल मुलुकमा कुलेखानीमात्र जलाशय आयोजना छ। कुलेखानी प्रथमबाट ६०, दोस्रोबाट ३२ र तेस्रोबाट १४ गरी कूल १०६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ।

सरकारले एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डी, ६३५ मेगावाटको दूधकोसी, ४१० मेगावाटको नलसिंहगाडलगायत आधा दर्जन जलाशय युक्त आयोजना बनाउने भनेको लामो समय बितिसकेको छ।

तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। जलाशय युक्त आयोजना लागतको हिसाबले महंगो पर्ने भएकाले निजी क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले जलाशय युक्त आयोजनालाई ४० प्रतिशतसम्म साधारण सेयर जारी गर्न दिने व्यवस्था गरेकाले पनि लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाएको छ।

साढे सातदेखि ६० मेगावाट आयोजनाको यात्रा

अध्यक्ष डाँगीको जलविद्युतमा लगानी गरेको डेढ वर्ष भइसकेको छ। उनले तेह्रथुममा साढे सात मेगावाटको खोरङाखोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो आयोजनाले बैंकबाट लिएको ऋण तिरिसक्न लागेको छ।

यस्तै उनले दुई मेगावाटको खोरङा खोला क्यासकेड जलविद्युत आयोजना बनाइरहेका छन्। अध्यक्ष डाँगीको नेतृत्वमा ५० मेगावाटको दाना खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण जारी छ। यस्तै उनले अन्य जलविद्युत आयोजनाका साथै झापा इनर्जी लिमिटेडले सञ्चालन गरिरहेको सोलार परियोजनामा पनि लगानी गरेका छन्।

सुरुमा डोना लेक आयोजना केवल ९ मेगावाट क्षमताको नदी प्रवाही प्रकृतिको थियो। पाँच वर्षसम्म गरिएको निरन्तर अध्ययन र दुई पटकको प्राविधिक पुनरावलोकनपछि यसलाई ६० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनामा रूपान्तरण गरिएको हो।

उनले भने,‘हामीले पाँच वर्षदेखि डोना तालको अध्ययन गरिरहेका थियौँ। पहिले यो आयोजना थियो। तर, अहिले हामीले यसलाई ६० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाएका छौँ। यो नेपालकै निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पहिलो जलाशययुक्त आयोजना बन्नेछ।’

यो आयोजनाको निर्माण लागत झण्डै १४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। संभाव्यता अध्ययन (फिजिबिलिटी स्टडी) अन्तिम चरणमा पुगेसँगै आयोजनालाई अघि बढाउन प्राधिकरणमा पिपिएका लागि फाइल बुझाइएको उनले बताए। पीपीएपछि आयोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्नेछन्।

सरकारले पछिल्लो बजेटमा जलाशययुक्त आयोजनालाई विशेष सहुलियत दिने घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्र यसतर्फ आकर्षित भएको हो। जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ५० वर्षसम्मको लाइसेन्स अवधि दिने र पहिलो वर्षमै पब्लिक (सर्वसाधारण) बाट ४० प्रतिशत आईपीओ मार्फत सेयर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्थाले सुपर डोना खोला जस्ता ठूला आयोजना बनाउन सहज हुने डाँगीको विश्वास छ।

‘जलाशय आयोजना बनाउन गाह्रो छ। सरकारले ल्याएको ५० वर्षको इजाजत (लाइसेन्स) र सेयर संकलनको नीतिले हामीलाई आँट दिएको छ’ उनले भने।

नेपालमा हाल बर्खायाममा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यस्तो अवस्थामा सुपर डोना खोला जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदको उच्च मागलाई धान्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। निजी क्षेत्रले यस्ता आयोजनामा लगानी बढाउनु भनेको देशको ऊर्जा आत्मनिर्भरतामा ठूलो सहयोग पुग्नु हो।