कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तताको कारण पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्छः कार्यकारी निर्देशक पौडेल

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सरकारको बजेट कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले अभूतपूर्व जनादेश प्राप्त सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले तय गरेको आर्थिक दिशालाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति निर्माण भइरहेको बताएका हुन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा आइतबार आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोडर्न बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले बजेटसँग समन्वय हुने गरी मौद्रिक नीतिको गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि बहुप्रतीक्षित एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए। सरकारले निश्चित समयसीमा तोकेर कम्पनी स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै उनले चालू आर्थिक वर्षमै यस्तो कम्पनी स्थापना हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

उनका अनुसार एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको अवधारणा २०५७/०५८ सालदेखि सरकार र राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आए पनि अहिले त्यसले मूर्त रूप लिने सम्भावना बलियो बनेको छ।

पौडेलले हाल वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको बताए। तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर ब्याजदरलाई निश्चित सीमाभित्र कायम राख्न प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पर्याप्त कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता भए पनि अपेक्षाअनुसार ऋण विस्तार हुन सकेको छैन। सरकारले पुँजीगत विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिन र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले कर्जा विस्तारमा देखिएको सुस्तताको कारण पहिचान गरी समाधान खोज्नुपर्ने बताए।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय साना तथा लघु व्यवसायमा कर्जा प्रवाह बढाउन विशेष जोड दिएको पनि उनले जानकारी दिए। १० लाख रुपैयाँसम्मका कर्जाको मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा पी–टु–पी प्रणालीमार्फत न्यून कागजी प्रक्रियामा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनतर्फ राष्ट्र बैंक अघि बढिरहेको बताए ।