१४ अर्बको बण्ड निष्काशन सेबोनमा रोकिँदा बैंकको पुँजी व्यवस्थापन प्रभावित

काठमाडौँ: वाणिज्य बैंकहरूले दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन तथा नियामकीय पुँजी सुदृढ गर्न ऋणपत्र निष्काशन हाल रोकिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा स्वीकृति प्रक्रिया लम्बिँदा अर्बौं रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र निष्काशन अलपत्र परेका छन्। बैंकहरूले समयमै स्वीकृति नपाउँदा पुँजी व्यवस्थापन र व्यवसाय विस्तारको योजनामा असर परेको बताएका छन्।

सेबोनको २०८३ असार १० गतेसम्मको विवरणअनुसार हाल चार वाणिज्य बैंकका कुल १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र निष्काशनका प्रस्ताव स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन्।

तीमध्ये एनएमबी बैंकले पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘७ प्रतिशत एनएमबी पावर बन्ड’ निष्काशनका लागि २०८२ वैशाख ११ गते आवेदन दिएको थियो। आवेदन दिएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बैंकले स्वीकृति पाएको छैन।

त्यसैगरी एभरेष्ट बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘६.२५ प्रतिशत एभरेष्ट बैंक डिबेन्चर २०८८’ निष्काशनका लागि २०८२ चैत २४ गते आवेदन दिएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले तीन अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्रका लागि २०८२ चैत २३ गते आवेदन दिएको थियो। यी दुवै प्रस्ताव पनि हालसम्म स्वीकृत भएका छैनन्।

लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको प्रस्ताव सिटिजन्स बैंकको हो। बैंकले २०८० माघ १२ गते तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशनका लागि आवेदन दिएको थियो। झन्डै साढे दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि उक्त प्रस्तावले स्वीकृति पाएको छैन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलका अनुसार ऋणपत्र बैंकहरूको पुरक पुँजी (सप्लिमेन्टरी क्यापिटल) व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरूलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका लागि भने राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ।

‘बैंकहरूले पूरक पुँजी कायम गर्न ऋणपत्र जारी गर्छन्। यसले कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढाउँछ,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘तर ऋणपत्रको अवधि पूरा भएपछि लगानीकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरेको छ।’

उनका अनुसार पाँच वर्षे ऋणपत्र जारी गर्ने बैंकले बीचका वर्षहरूमा नाफाबाट आवश्यक रकम छुट्ट्याउँदै जानुपर्छ, ताकि परिपक्वता अवधिमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न समस्या नहोस्।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०८२ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी (कोर क्यापिटल) को १०० प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेछन्। तर यो सुविधा पाउन बैंकको सञ्चित नोक्सानी प्राथमिक पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सर्त राखिएको छ। यस्तो निष्काशनका लागि राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

वाणिज्य बैंकहरूको हकमा भने आफ्नो चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र अनिवार्य रूपमा जारी गरिसक्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था निर्देशनले निरन्तरता दिएको छ। तोकिएको समयभित्र ऋणपत्र जारी नगर्ने बैंकहरूलाई नयाँ शाखा विस्तारमा रोक लगाइने र पुनर्कर्जा जस्ता सुविधा नदिइने कडा प्रावधान पनि कायम छ।

यसरी जारी गरिएको ऋणपत्रलाई बैंकहरूले आफ्नो पुरक पुँजी (टियर–२) मा गणना गर्न पाउनेछन्। कम्तीमा ५ वर्ष अवधि भएका ऋणपत्रहरू भुक्तानी हुनुभन्दा अन्तिम ५ वर्ष अघिदेखि प्रतिवर्ष २० प्रतिशतका दरले घटाएर पुँजी कोषमा हिसाब गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

ऋणपत्रको भुक्तानीका लागि बैंकहरूले नाफाबाट ऋणपत्र फिर्ता कोष (क्यापिटल रिडेम्प्सन रिजर्भ) खडा गर्नुपर्ने भए पनि यदि बैंकले ऋणपत्र बराबरकै रकमको बोनस सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गरेमा त्यस्तो नगद कोष राख्न नपर्ने सहुलियत पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ।

दीर्घकालीन पुँजी जुटाउन बैंकहरूले कृषि ऋणपत्र र ऊर्जा ऋणपत्र समेत जारी गर्न सक्नेछन्। यस्तो ऋणपत्रबाट संकलित रकम तीन वर्षभित्र सम्बन्धित क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगानी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, बैंकहरूले आफ्नै ऋणपत्र धितो राखेर ग्राहकलाई कर्जा दिन सक्ने बाटो पनि खुला गरिएको छ। यस्तो कर्जाको ब्याजदर ऋणपत्रको कुपन दर भन्दा कम हुन नपाउने व्यवस्था छ।

बैंकहरू भने धितोपत्र बोर्डमा स्वीकृति प्रक्रिया लामो हुँदा व्यवसायिक योजना प्रभावित भएको बताउँछन्।

एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङले नियामकीय प्रक्रिया छिटो हुनुपर्ने बताएका छन्। “धितोपत्र निष्काशनका लागि आवश्यक स्वीकृति समयमा नआउँदा बैंकहरूले आवश्यक परेको बेला पुँजी जुटाउन सक्दैनन्,” उनले भने, “स्वीकृतिमा हुने ढिलाइले व्यवसाय विस्तारका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ।”

उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूले परम्परागत ऋणपत्रसँगै पर्पेचुअल नन–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर (पीएनसीपीएस) लाई पनि पुँजी जुटाउने वैकल्पिक माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्।

सेबोनले भने पछिल्लो सात महिनामा विभिन्न संस्थालाई कुल २३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालनका लागि स्वीकृति दिएको छ। यस अवधिमा स्वीकृत उपकरणहरूमध्ये अधिकांश हिस्सा पर्पेचुअल नन–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरको रहेको छ।

यस अवधिमा नबिल बैंकले पाँच अर्ब, सिद्धार्थ बैंकले तीन अर्ब ५० करोड, एनएमबी बैंकले तीन अर्ब, माछापुच्छ्रे बैंकले तीन अर्ब तथा सानिमा बैंकले दुई अर्ब रुपैयाँबराबरको पर्पेचुअल नन–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर निष्काशनको स्वीकृति पाएका छन्।

त्यसैगरी प्राइम बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकले समान ३/३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र निष्काशनका लागि क्रमशः २०८३ असार ३ र असार ९ गते सेबोनबाट अनुमति प्राप्त गरेका छन्।