लगानी र पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिन मौद्रिक नीतिमा महासंघको सुझाव

काठमाडौँः नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा संरचनात्मक सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै लगानी प्रवर्द्धन, पुँजी परिचालन र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई केन्द्रमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ। महासंघले वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती ब्याजदर नभई लगानीको अभाव र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वास रहेको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था मजबुत देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति २२.६ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति उल्लेखनीय बचतमा रहेको तथा बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक भए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको भए पनि उद्योग–व्यवसायमा लगानीको माग कमजोर रहँदा आर्थिक गतिविधिले गति लिन नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ।

महासंघले अब ब्याजदर घटाउनेभन्दा पनि बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्तता नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेकाले कर्जा विस्तारमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्था र नियामकीय लचकतामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न सके कर्जा विस्तारमा उल्लेखनीय सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ।

महासंघले कार्यशील पुँजी कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई सबै क्षेत्रमा एउटै ढाँचामा लागू गर्नु व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै उद्योग तथा व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लचिलो व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ। निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायको नगद प्रवाह फरक हुने भएकाले बैंक र व्यवसायीबीचको व्यावसायिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर्जा संरचना निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेकाले निर्यातमुखी उद्योग, लघु तथा घरेलु उद्योग र महिला उद्यमलाई सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, जोखिम साझेदारी तथा लक्षित वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको माग छ। यस्ता व्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउन आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ।

महासंघले सरकारको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राष्ट्र बैंकको वित्तीय स्थायित्वको उद्देश्य एकअर्काका पूरक रहेको भन्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा, बैंकिङ सुधार, दीर्घकालीन वित्तीय साधनको विकास र जोखिम व्यवस्थापनलाई समेट्ने दोस्रो पुस्ताको वित्तीय क्षेत्र सुधार अघि बढाउन आग्रह गरेको छ।

त्यसैगरी बजेटमा घोषणा गरिएका सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना, डिजिटल बैंकिङ विस्तार, फिनटेक मार्केटप्लेस, अफसोर बण्ड, डायस्पोरा बण्ड तथा स्वच्छ ऊर्जा बण्डजस्ता नवीन वित्तीय उपकरणको कार्यान्वयनलाई मौद्रिक नीतिले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ।

महासंघले अर्थतन्त्रमा अहिले पैसाको अभाव नभई विश्वास र लगानीको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिको सफलता ब्याजदरको स्तरले होइन, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन, निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधिको विस्तारबाट मापन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।