मौद्रिक नीतिका १२ महत्त्वपूर्ण एजेन्डा अझै अध्ययनकै चरणमा

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था, आर्थिक तथा मौद्रिक सूचक, तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदरको अवस्था तथा प्रमुख नीतिगत व्यवस्थाको प्रगति समेटिएको छ।

प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेका छैनन् भन्ने पनि देखाएको छ। अनुसूचीमा समावेश विवरणअनुसार १२ वटा महत्वपूर्ण नीतिगत विषय अझै अध्ययन तथा पुनरावलोकनकै चरणमा रहेका छन्।

अध्ययनमै रहेका १२ प्रमुख विषय

१. कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था
विद्यमान कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्ने।

२. चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्था
चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई नीतिगत रूपमा सहज बनाउने।

३. कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)
तरलता कभरेज अनुपात (एलसीआर) र खुद स्थिर कोष अनुपात (एनएसएफआर) प्रभावकारी रूपमा लागू भएपछि कर्जा–निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने।

४. हायर पर्चेज कम्पनीको नियमन
हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूको स्वीकृति प्रक्रिया, उपयुक्तता तथा योग्यता परीक्षण, ब्याजदर गणना तथा सेवा शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने।

५. नियो बैंक र डिजिटल भुक्तानी
सार्वजनिक निकायका भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने तथा नियो बैंक सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्था अध्ययन गर्ने।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने।

७. लघुवित्त सुधार
लक्षित वर्गसम्म कर्जा पुगेको सुनिश्चित गर्न लघुवित्त संस्थाको लक्षित वर्ग, ऋणीको योग्यता र कर्जा मापदण्ड पुनरावलोकन गर्ने।

८. सुन आयात र बिक्री व्यवस्था
अध्ययन प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा सरकारसँग समन्वय गरी सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने।

९. विप्रेषण कम्पनीको वर्गीकरण
विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीलाई पुँजी र कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने।

१०. विदेशी मुद्राको दायरा विस्तार
बङ्गलादेश र श्रीलङ्कालगायत मुलुकका मुद्रालाई परिवत्र्य विदेशी मुद्राको सूचीमा समावेश गर्दै विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने।

११. डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी
डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक्स ल्याब तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी पूर्वाधारमा विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने र यस्ता परियोजनामा बैंकहरूको सहवित्तीयकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने।

१२. चेकको प्रयोग घटाउने रणनीति
विद्युतीय भुक्तानीलाई थप प्रवद्र्धन गर्दै चेकमार्फत हुने कारोबार क्रमशः घटाउने रणनीति कार्यान्वयन गर्ने।

राष्ट्र बैंकले यी विषयमा आवश्यक अध्ययन, कानुनी सुधार तथा नीतिगत निर्णयपछि मात्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ। प्रतिवेदनले मौद्रिक नीतिमा समेटिएका दीर्घकालीन सुधारका एजेन्डामध्ये केहीमा अझै थप तयारी आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।