लचिलो मौद्रिक नीति, कार्यान्वयनमा चुनौती

स्पष्ट कार्ययोजना र सुधारका ठोस प्रतिबद्धता अभाव

काठमाडौँ: नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा बैंकिङ क्षेत्रका केही जटिल समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले मंगलबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार, कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था, डिजिटल बैंकिङ, रुग्ण उद्योग पुनरुत्थान तथा वित्तीय प्रणालीलाई थप लचिलो बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परे पनि क्रमशः सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ। हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्‍याउन न्यून लागत अर्थतन्त्र कायम राखी नीजि क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यस अघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत राखेको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सोहीअनुसार निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने विस्तृत मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्यसमेत नीतिमा समेटिएको छ।

यसपटकको मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको सुधार हो। अब कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन तथा कर, विद्युत्, खानेपानीजस्ता आधारभूत भुक्तानीका लागि बैंक खाता सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, चेक अनादर (चेक बाउन्स) भएकै आधारमा स्वतः कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ। यसले विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यसैगरी, कुनै कम्पनी वा फर्म कालोसूचीमा परेपछि त्यसका सञ्चालकले समेत अनावश्यक समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न व्यक्ति र संस्थाबीचको वर्गीकरणलाई थप वैज्ञानिक बनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका नीतिगत दरहरू यथावत् राखेको छ। रेमिट्यान्स र पर्यटन आम्दानीमा भएको सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज रहने राष्ट्र बैंकको आकलन छ। गभर्नर पौडेलले बाह्य क्षेत्र सुदृढ रहेकाले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी लचिलो नीतिगत कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन्।

डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले ‘पियर टु पियर’ लेनदेन तथा व्यक्तिगत ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणालीको अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यो प्रणाली लागू भएमा भविष्यमा व्यक्तिले बैंक नगईकन आफ्नो ‘क्रेडिट स्कोर’ (विगतको लेनदेनको रेकर्ड) को आधारमा अर्को व्यक्तिबाट सिधै ऋण लिन वा दिन सक्ने बाटो खुल्नेछ। यसले अनौपचारिक लेनदेनलाई डिजिटल दायरामा ल्याउन मद्दत गर्नेछ।

यस्तै, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने र सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजीकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणालाई कार्‍यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ।

शाखा विस्तार तथा बन्द गर्ने व्यवस्था थप लचिलो बनाउने, डिजिटल बैंकिङ सेवा विस्तार गर्ने र सञ्चालन खर्च घटाएर त्यसको लाभ ग्राहकसम्म पुर्‍याउने नीति पनि लिइएको छ।

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने तथा आवश्यकताअनुसार ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’को व्यवस्था गरिने भएको छ। यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), बैंकदर तथा स्थायी निक्षेप सुविधा दरलगायतका मौद्रिक उपकरण भने यथावत् राखिएका छन्।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएका धेरै व्यवस्था कार्‍यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्र (सर्कुलर) निर्णायक हुने छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्ती संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरुलाई सरलीकरण गर्ने भएको छ। यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरु पुनर्लेखन गरिने गभर्नर पौडेलले बताएका छन्।

‘मौद्रिक नीतिमा समष्टिगत आर्थिक अवस्थाअनुसार नीतिगत लचकता अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ। मुद्रास्फीतिमा दबाब बढे, पर्‍याप्त तरलता अर्थतन्त्रले उपयोग गर्न नसके वा वित्तीय स्थायित्वमा चुनौती देखिएमा राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार नीतिको समीक्षा गर्ने व्यवस्था छ,’ बैंकका एक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले नेपाल क्लिक्ससँग भने, ‘व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक बाउन्सका कारण बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई सहज बनाउने, रुग्ण उद्योगका निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन गर्ने तथा सेयर धितो कर्जाको सीमामा लचकता अपनाउने विषय सकारात्मक छन्। तर यी व्यवस्थाको स्पष्टता भने राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने परिपत्रपछि मात्रै हुनेछ।’

अर्थविद्हरूले भने मौद्रिक नीतिलाई मिश्रित रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। केहीले यसलाई सुस्त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सकारात्मक प्रयास भनेका छन् भने केहीले अपेक्षाअनुसार ठोस सुधारका कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गरेका छन्।

अर्थविद् अनलराज भट्टराईले यसपटकको मौद्रिक नीतिले विगतका केही कडा व्यवस्थालाई सच्याउने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार मौद्रिक उपकरणमा ठूलो परिवर्तन नगरिए पनि कार्यदिशा लचिलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिने स्पष्ट संकेत दिइएको छ।

भट्टराई भन्छन्, ‘यस पटकको मौद्रिक नीतिले विगतका केही कडा नीति र कमजोरीलाई सुधार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। कालोसूची र चेक बाउन्स सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको परिमार्जन निकै सकारात्मक छ। पियर टु पियर लेनदेन र व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङको अध्ययनले नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई नयाँ चरणमा लैजान सक्छ। तर, ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरूको पूँजी कोषमा रहेको दबाब कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरा नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछ।’

यता अर्थशास्त्री नरबहादुर थापाले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिने गरी अपेक्षित सुधारका कार्यक्रम समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लेखनीय नीतिगत परिवर्तन देखिएन। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नयाँ कार्यक्रम, स्पष्ट कार्ययोजना र सुधारका ठोस प्रतिबद्धता अभाव देखिन्छ। त्यसैले यसपटक मौद्रिक नीतिप्रति सार्वजनिक तहमा देखिएको आकर्षण पनि विगतको तुलनामा कम भएको हो,’ थापाले भने।

समग्रमा, राष्ट्र बैंकले यसपटक लचिलो कार्यदिशा अवलम्बन गर्दै निजी क्षेत्रलाई राहत दिने, बैंकिङ प्रणालीलाई थप डिजिटल र व्यावहारिक बनाउने तथा अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर नीतिमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारिता भने राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने कार्‍यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र र त्यसको प्रभावकारी कार्‍यान्वयनमै निर्भर रहने देखिन्छ।