सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चको प्रश्न, काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै यसको कामकारबाही तत्काल अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश जारी गर्दै मुद्दाको गाम्भीर्यलाई ध्यानमा राखी अन्तिम निरूपणका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगको कामकारबाहीले अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिँदै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि देहाय बमोजिमको अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, पेस भइसकेका सम्पत्ति विवरणमाथि कुनै छानबिन नगर्नु र यथास्थितिमा राख्न र कसैमाथि पनि कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु/नगराउन भनेको छ।

सर्वोच्चले ६ वटा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्नहरू निर्धारण गरेको छ। सर्वोच्चले अख्तियारको क्षेत्राधिकार र आयोग, गोपनीयताको हक, संस्थागत विभेदलगायतमा प्रश्न उठाएको छ। यस्तै मुद्दामा जटिल संवैधानिक प्रश्नहरू समावेश भएकाले सर्वोच्चले विज्ञहरूको राय लिन एमीकस क्युरी माग पनि गरिएको छ। जसअनुसार नेपाल बार एसोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताहरूलाई ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाउन आदेश दिइएको छ।