६० वर्ष पुरानो विदेशी विनिमय ऐन फेरिँदैः हेजिङलाई वैधता, क्रिप्टो र हुण्डीमाथि कडाइ

काठमाडौँः सरकारले विदेशी विनिमय प्रशासनलाई समयानुकूल, प्रविधिमैत्री तथा लगानीमैत्री बनाउन ६ दशक पुरानो कानुनी व्यवस्था प्रतिस्थापन गर्ने तयारी गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘विदेशी विनिमय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै विदेशी लगानी प्रवर्द्धन, विदेशी विनिमय व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउने तथा अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित विधेयकले वि.सं २०१९ को ‘विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन’ र विसं २०२१ को ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन’ लाई खारेज गरी एउटै एकीकृत कानुनमार्फत विदेशी विनिमयसम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

विधेयकको महत्वपूर्ण विशेषतामध्ये पहिलो पटक हेजिङ कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिनु पनि एक हो। दफा १३ मा विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढावबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, फरवार्ड, स्वाप र अप्सन जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणलाई पनि विदेशी विनिमयसम्बन्धी साधनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यसले विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना तथा विदेशी लगानीकर्तालाई विनिमय दरको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

पछिल्लो समय चुनौतीका रूपमा देखिएको क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई पनि विधेयकले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त नभएका अभौतिक वा भर्चुअल मुद्राको खरिद–बिक्री, भुक्तानी, लगानी वा अन्य कुनै पनि प्रकारको कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, अनौपचारिक माध्यमबाट हुने हुण्डी कारोबारलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्ता गतिविधिलाई विदेशी विनिमय अपचलन अन्तर्गतको कसुर मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

अवैध विदेशी विनिमय कारोबारमा संलग्न हुने व्यक्तिका लागि विधेयकले कडा सजायको प्रस्ताव गरेको छ। पाँच करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए बिगो बराबर जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो भए बिगो बराबर जरिवानासहित तीन वर्षसम्म कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ। अन्य प्रकारका कसुरका हकमा बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

प्रस्तावित कानुनले राष्ट्र बैंकको नियामकीय अधिकारसमेत थप विस्तार गरेको छ। विदेशी विनिमय नीति कार्यान्वयन, विनिमय व्यवस्थापन, इजाजतपत्र प्रदान, नियमन तथा निरीक्षणका साथै आवश्यक परे इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको आकस्मिक निरीक्षण र कानुनबमोजिम खानतलासी गर्न सक्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

यसका साथै विदेशी लगानी र विदेशमा गरिने लगानीको परिभाषालाई पनि समयानुकूल बनाइएको छ। सेयर लगानी, ऋण, लिज फाइनान्स तथा प्रविधि हस्तान्तरणलगायतका लगानीका माध्यमलाई स्पष्ट रूपमा समेट्दै वैदेशिक लगानीको दायरा विस्तार गर्ने प्रयास गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा सरोकारवालाबाट सुझाव तथा राय माग गर्दै १५ दिनभित्र प्रतिक्रिया पेश गर्न आग्रह गरेको छ। उक्त विधेयक संसदबाट पारित भएमा नेपालको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिक, पारदर्शी तथा लगानीमैत्री बनाउनुका साथै अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्ला वर्ष अभौतिक मुद्रा क्रिप्टो करेन्सीले गर्दा चुनौति थपिएको छ।