वाणिज्य बैंकले प्रोभिजनमा राखे ३ खर्बभन्दा बढी, खराब कर्जाको दबाब कायमै

काठमाडौँः वाणिज्य बैंकहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन(प्रोभिजन)का लागि तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छुट्याएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार २० वाणिज्य बैंकले कुल तीन खर्ब ७ अर्ब २९ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेका छन्।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म यस्तो रकम दुई खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। त्यसको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रोभिजनको आकार उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ। बैंकहरूले कर्जा असुलीमा जोखिम बढ्दै जाँदा सम्भावित नोक्सानीको सामना गर्न ठूलो रकम छुट्याउनु परेको हो।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार कुनै कर्जा समयमै असुल हुन नसकेपछि त्यसलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ। सुरुमा सूक्ष्म निगरानीमा राखिने कर्जा पछि कमसल, शंकास्पद हुँदै खराब कर्जामा परिणत हुन्छ। जोखिम बढ्दै जाँदा बैंकहरूले त्यस्ता कर्जामा २५ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) ५.४१ प्रतिशत पुगेको छ। खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफा, पूँजी व्यवस्थापन र नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत दबाब पर्छ।

कुन बैंकले कति प्रोभिजन गर्‍यो?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै प्रोभिजन कुमारी बैंकले गरेको छ। बैंकले २८ अर्ब ५० करोड ३६ लाख रुपैयाँ सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका लागि छुट्याएको छ।

त्यसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)ले २८ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र ग्लोबल आइएमई बैंकले २७ अर्ब ६१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन्। हिमालयन बैंकले २५ अर्ब १८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।

त्यस्तै, प्रभु बैंकले २२ अर्ब ८४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकले २२ अर्ब ३५ करोड ३ लाख रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकले २२ अर्ब ३४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरेका छन्।

लक्ष्मी सनराइज बैंकले १६ अर्ब ५५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, प्राइम कमर्सियल बैंकले १५ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १४ अर्ब ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रोभिजनमा राखेका छन्।

त्यसैगरी नेपाल बैंकले १२ अर्ब ५८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, एनएमबी बैंकले १२ अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ११ अर्ब ८३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा सिटिजन्स बैंकले १० अर्ब ६६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

सिद्धार्थ बैंकको प्रोभिजन ९ अर्ब ४४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ७ अर्ब ९४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ र माछापुच्छ्रे बैंकको ६ अर्ब ६६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

सबैभन्दा कम प्रोभिजन गर्ने बैंकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक रहेको छ, जसले २ अर्ब ३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र प्रोभिजन गरेको छ। एभरेष्ट बैंकले ४ अर्ब ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र नेपाल एसबीआई बैंकले ६ अर्ब २७ करोड ७० लाख रुपैयाँ छुट्याएका छन्।

प्रोभिजनको वृद्धि किन सुस्त देखियो?

उच्च खराब कर्जाका बाबजुद पछिल्लो समय प्रोभिजनको वृद्धि दर भने केही सुस्त देखिएको छ। बैशाखमा पनि वाणिज्य बैंकको प्राभिजन रकम लगभग उस्तै छ । केही बैंकले त अघिल्लो अवधिको तुलनामा प्रोभिजन घटाएका पनि छन्।

एक वाणिज्य बैंकका उच्च अधिकारीका अनुसार आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकहरूले गर्ने टेक्निकल राइट–अफ (बुक अफ) का कारण पनि प्रोभिजनको दबाब धेरै नदेखिएको हो। ‘असार मसान्तमा धेरै बैंकहरूले १०० प्रतिशत स्पेसिफिक प्रोभिजन पुगेका खराब कर्जालाई टेक्निकल राइट–अफ अर्थात् बुक अफ गर्ने अभ्यास गर्छन्।

त्यसपछि ती कर्जा नियमित कर्जा पोर्टफोलियोमा नदेखिने भएकाले प्रोभिजनिङको दबाब तुलनात्मक रूपमा कम देखिन सक्छ,’ ती अधिारीले भने,‘तर यसले ऋण माफी भएको भन्ने अर्थ लाग्दैन।

बुक अफ गरिएका ऋणीहरू कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा यथावत् रहन्छन् र बैंकले कानुनी प्रक्रिया तथा अन्य माध्यमबाट कर्जा असुली जारी राख्छ। त्यसैले प्रोभिजन कम देखिए पनि बैंकको वास्तविक जोखिम समाप्त भएको मान्न मिल्दैन।’

ती बैंकरका अनुसार असार मसान्तअघि बैंकहरूले कर्जा असुली (रिकभरी)मा पनि विशेष जोड दिने भएकाले त्यसको प्रभाव प्रोभिजनमा देखिने गरेको छ।

नाफा बढे पनि चुनौती बाँकी

प्रोभिजन उच्च भए पनि बैंकहरूको नाफा भने सकारात्मक देखिएको छ। जेठ मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंकले कुल ६४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यद्यपि, उच्च प्रोभिजनका कारण बैंकहरूले कमाउन सक्ने सम्भावित नाफा भने सीमित भएको विश्लेषण गरिएको छ।

अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमा अहिले ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको छ। तर, कर्जा माग अपेक्षाअनुसार नबढ्दा बैंकहरूले पर्याप्त लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन्। यसले अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको संकेत गर्छ।

बैंकहरूले प्रोभिजन सम्बन्धी केही नीतिगत सहजीकरणको माग गर्दै आएका छन्। विशेषगरी कर्जा वर्गीकरणलाई केही लचिलो बनाउने, वाचलिस्ट कर्जामा लाग्ने प्रोभिजन घटाउने तथा विशेष आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर नियमन पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ मौद्रिक नीतिमा प्रोभिजन सम्बन्धी कुनै नयाँ व्यवस्था समावेश गरेको छैन।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रोभिजनको आकार ठूलो हुनु जोखिम अझै पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा नआएको संकेत हो। तर यसको वृद्धि दर सुस्त हुनु, कर्जा असुलीमा केही सुधार देखिनु र बैंकहरूको नाफा सकारात्मक रहनु भने उत्साहजनक पक्ष हुन्। यद्यपि, खराब कर्जाको स्तर अझै उच्च रहनु र कर्जा माग कमजोर रहनुले बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा सहज अवस्थामा पुग्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ।