हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नरोक्न उच्चको आदेश, बालेन भन्छन्- म अदालतलाई मान्नेवाला छैन

काठमाडौँ- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले संघीय सरकार र अदालत भारतको गुलाम भएको आरोप लगाएका छन्। उच्च अदालत पाटनले काठमाडौंमा हिन्दी सिनेमा चल्न नदिने बालेनको निर्णयविरूद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनले अदालत र कानुन नमान्नेसमेत बताएका छन्।

‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारत को अधिनमा थियो भनी सकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ,’ अदालतले आदेश जारी गरेलगत्तै बालेनले फेसबुकमा स्टाटसले लेखेका छन्, ‘यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनू भनेको नेपाल भारतको अधीनमा थियो, अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन।’

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले हिन्दी फिल्म चल्न नदिने मेयर बालेनको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। विपक्षीसँग छलफल गर्न असार १२ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। बालेनको निर्णयविरुद्ध चलचित्र संघले बुधबार उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए।

मेयर बालेनले भने फिल्म आदिपुरुषमा सीतालाई नेपालकी छोरी भनेर प्रस्तुत गरिएको भन्दै उक्त कुरा नसच्चिएसम्म काठमाडौँ महानगरभित्रका हलमा कुनै पनि हिन्दी सिनेमा चल्न नदिने बताउँदै आएका छन्। तर फिल्म निर्माण पक्षले भने त्यस्तो कुनै पनि संवाद नराखिएको बताउँदै आएको छ। पछिल्लो समय बालेनले भने फिल्म निर्माताको आशय त्यस्तो भएको भएको भन्दै स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।