पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश

काठमाडौँ: विशेष अदालतले पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले  सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा साधारण तारिखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदअनुसार विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले बिहीबार पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको थियो। पौडेलमाथि श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको सेयर न्यून मूल्यमा दीपक भट्टको कम्पनी हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई दिलाउन सहयोग गरेको र सोबापत अवैध धन आर्जन गरेको आरोप छ।

आरोपपत्रमा पौडेलले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी सो कार्यमा मतियारको भूमिका खेलेको दाबी गरिएको छ। तर, विभागसमक्ष दिएको बयान र अदालतमा भएको थुनछेक बहसका क्रममा पौडेलले आफू निर्दोष रहेको र आरोप पत्रमा उल्लेखित कसुरमा कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै बयान दिएका थिए।

अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेअनुसार, श्रीराम टोबाकोको सेयर हस्तान्तरण भएको भनिएको मिति २०८०/१२/१५ मा प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्रीको पदमा बहाल रहेको नदेखिएको र हाल प्राप्त प्रमाणहरूबाट उनीमाथि लगाइएको कसुर र आर्थिक कारोबारको संलग्नता तत्काल पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ।