तरलता प्रशोचनवापत राष्ट्र बैंकले तिर्‍यो २१ अर्ब बढी ब्याज, अधिक तरलता व्यवस्थापनमै ठूलो खर्च

काठमाडौँः नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न मौद्रिक उपकरणमार्फत प्रशोचन गरेको अतिरिक्त तरलताबापत २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगातार बढ्दै गएको अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन बोलकबोल, स्थायी निक्षेप सुविधा र राष्ट्र बैंक ऋणपत्र प्रयोग गर्दै आएको छ। ती उपकरणमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा राखेको रकमबापत ब्याज तिर्नुपर्दा राष्ट्र बैंकको खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १३ अर्ब ३० करोड ७९ लाख ५० हजार १७३ रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ। यस्तै, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ५ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख ५२ हजार ३९९ रुपैयाँ र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत ३ अर्ब २ करोड ५२ लाख २४ हजार १५२ रुपैयाँ ब्याज प्रदान गरिएको छ। यी तीन शीर्षकमा राष्ट्र बैंकले २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज खर्च गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता देखिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको अतिरिक्त रकम निश्चित अवधिका लागि आफूसँग राख्छ। यस प्रक्रियालाई तरलता प्रशोचन भनिन्छ। प्रशोचन गरिएका उपकरणको अवधि पूरा भएपछि वा दैनिक सञ्चालन हुने स्थायी निक्षेप सुविधाको हकमा साँवा र ब्याज सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको राष्ट्र बैंकमा रहेको खातामा स्वतः जम्मा गरिन्छ।

ब्याज तिर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ ?

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यति ठूलो रकम ब्याज तिर्दा त्यो स्रोत कहाँबाट आउँछ भन्ने चासो धेरैको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलका अनुसार तरलता प्रशोचनबापतको ब्याज सरकारले छुट्टै बजेटबाट उपलब्ध गराउने होइन, राष्ट्र बैंकले आफ्नै आम्दानीबाट भुक्तानी गर्ने गर्छ। ‘तरलता प्रशोचन गर्दा तिर्ने ब्याज राष्ट्र बैंकले आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गरिएको लगानीबाट प्राप्त हुने आम्दानी, सरकारी ऋणपत्रमा लगानीबाट आउने ब्याज, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उपलब्ध गराइने रीपो, स्थायी तरलता सुविधा लगायतका कर्जाबाट प्राप्त हुने आम्दानी तथा अन्य वित्तीय कारोबारबाट हुने आय नै यसको मुख्य स्रोत हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मौद्रिक व्यवस्थापनको क्रममा कुनै बेला राष्ट्र बैंकले ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ भने कुनै बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पैसा उपलब्ध गराउँदा ब्याज आम्दानी पनि गर्छ। त्यसैले तरलता व्यवस्थापनलाई केन्द्रीय बैंकको नियमित मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रक्रिया मानिन्छ।

किन बढ्यो तरलता ?

पछिल्ला केही वर्षदेखि आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुँदा कर्जाको माग कमजोर बनेको छ। अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स आप्रवाह लगातार बढिरहेकाले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप भने बढिरहेको छ। निक्षेप बढ्ने तर कर्जा विस्तार हुन नसक्ने अवस्थाले बैंकहरूसँग ठूलो मात्रामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म कर्जा प्रवाह केवल ६.२ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । सो अवधिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा ५८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्। तर प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता रहेको अनुमान छ।

यही अतिरिक्त तरलताले बैंकको ब्याजदर लगातार घटाउने दबाब सिर्जना गरेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा तान्दै आएको हो।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बजारमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले पैसा नखिचे बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर झन् घटाउने अवस्था आउँथ्यो। उनले भने, ‘तरलता प्रशोचन गर्नु राष्ट्र बैंकको दायित्व हो। यदि अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन नगरेको भए बैंकहरूमा पैसा अझ धेरै थुप्रिन्थ्यो र निक्षेपको ब्याजदर अहिलेको भन्दा निकै तल झर्न सक्थ्यो। सम्भवतः सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताले १ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज पाउने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसैले वित्तीय प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्न पनि तरलता प्रशोचन आवश्यक हुन्छ।’

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलता अभाव हुँदा माथिल्लो सीमामा बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्दै आएको छ। यसले बैंक ब्याजदरलाई निश्चित दायराभित्र राख्न सहयोग पु¥याउँछ।

कसरी काम गर्छ ब्याजदर करिडोर ?

वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा बैंकको ब्याजदर घट्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा, निक्षेप संकलन बोलकबोल र ऋणपत्रमार्फत पैसा तानेर बजारमा रहेको अतिरिक्त तरलता घटाउँछ। यसको उद्देश्य अन्तरबैंक ब्याजदरलाई करिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल झर्न नदिनु हो।

अर्कोतर्फ बजारमा तरलता अभाव भएर अन्तरबैंक ब्याजदर बढ्न थाले राष्ट्र बैंकले स्थायी तरलता सुविधा, रिपो तथा अन्य उपकरणमार्फत बैंकिङ प्रणालीमा पैसा पठाउँछ। यसले ब्याजदरमा अस्वाभाविक उतारचढाव आउन नदिई वित्तीय प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न मद्दत गर्छ।

हाल ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा २.७५ प्रतिशत, नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र माथिल्लो सीमा अर्थात् बैंक दर ५.७५ प्रतिशत कायम छ।

बढ्दै गएको तरलता व्यवस्थापनको आकार

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ३ हजार ३२९ अर्ब रुपैयाँ, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ३५ हजार ५८४ अर्ब २० करोड रुपैयाँ तथा राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरी कुल ३९ हजार ११३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन गरिएको छ। सोही अवधिमा ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ प्रवाह भएपछि खुद ३९ हजार १०० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता प्रशोचन भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा खुद २१ हजार ३४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको तरलता मात्रै प्रशोचन गरिएको थियो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताको दबाब पछिल्लो वर्ष झनै बढेको स्पष्ट देखाउँछ।

तरलता व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकको नियमित मौद्रिक नीति सञ्चालनको हिस्सा भए पनि यसले केन्द्रीय बैंकको ब्याज खर्च भने उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। अर्कोतर्फ, कर्जाको माग बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अतिरिक्त तरलता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा लगानी र आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार नभएसम्म राष्ट्र बैंकले यस्ता उपकरणमार्फत बजारको तरलता व्यवस्थापन गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार बैंकहरूमा थुप्रिएको रकम निजी क्षेत्रमा कर्जाका रूपमा प्रवाह भएको भए उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहयोग पुग्ने थियो। तर कर्जाको माग कमजोर रहेकाले बैंकहरूले अतिरिक्त रकम राष्ट्र बैंकमै राखिरहेका छन्। ‘यदि बजारमा कर्जा प्रवाह बढेको भए बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको स्थायी निक्षेप सुविधामा रकम राख्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। त्यो रकम उद्योग–व्यवसायमा लगानी भएर उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने थियो,’ उनले भने।

यसरी हेर्दा राष्ट्र बैंकले तिर्ने २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज केवल बैंकहरूलाई दिइएको प्रतिफल मात्र नभई, मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानी र कर्जाको माग कमजोर रहेको अवस्थाको संकेत पनि हो। आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै कर्जा प्रवाह बढेमा अतिरिक्त तरलता घट्ने, राष्ट्र बैंकको प्रशोचन आवश्यकता कम हुने र यस्तो ब्याज खर्च पनि क्रमशः घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ ।