लगानी बोर्ड बैठक नबस्दा माथिल्लो कर्णालीको डेढ खर्ब वित्तीय व्यवस्थापन योजना अलपत्र

काठमाडौँ: भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना बनाउन वित्तीय व्यवस्थापन योजना पेस गरेको लामो समय भइसक्यो। तर लगानी बोर्डको बैठक लामो समयदेखि नबसेका कारण जीएमआरले पेस गरेको वित्तीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत भएको छैन।

वित्तीय व्यवस्थापन योजना स्वीकृत नहुँदा परियोजनाको काम अघि बढेको छैन। जीएमआरले आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन मिति कार्ययोजना बोर्डमा पेस गरिसकेको छ। बोर्डबाट पारित भएपछि जीएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली आयोजना अघि बढाउन बाटो खुला हुनेछ।

२०८१ माघ २ मा जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली बनाउन शतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड र भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी लिमिटेड (इरेडा) लाई ३९ प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गर्यो।

नयाँ सेयर संरचनाअनुसार जीएमआर र सतलजको ३४/३४, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ र इरेडाको ५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। विद्युत प्राधिकरणले २७ प्रतिशत सेयर निःशुल्क पाएको हो।

यस्तै आयोजनाबाट सरकारले १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली निःशुल्क पाउने जीएमआर र लगानी बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख छ।

आयोजना बनाउन निर्माण अवधिको ब्याजसहित एक अर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जानकारी दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ। आईडीसी बाहेक एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। लगानी बोर्डको ६०औँ बैठकले जीएमआरले पेस गरेको नयाँ लगानी संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गत मंसिरको पहिलो साता स्वीकृत गरेको थियो।

नेपाली बैंकको ४२ अर्ब लगानी

आयोजनामा नेपाली बैंकहरूले लगानी गर्ने भएका छन्। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा नेपालका बैंकहरूले ४२ अर्ब रुपैयाँ माथिल्लो कर्णालीमा ऋण लगानी गर्न लागेका छन्। आयोजनामा एभरेस्ट बैंक, लक्ष्मी सन्राइज बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन।

आयोजनामा इरेडाले ६५ अर्ब भारु अर्थात एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ। जीएमआर, ९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको एसजेभीएन लिमिटेड र इरेडाले ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्। कर्णालीमा ७० प्रतिशत ऋण हुने गरी लगानी संरचना बनाइएको छ।

इरेडाबाट ऋण लगानी नआए विकल्पको रूपमा जीएमआरले पावर फाइनान्स कर्पोरेसन इन्डियाबाट ६५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्ने आशयपत्र बोर्डमा पेस गरिसकेको छ।

आयोजनामा जीएमआर इनर्जीका साथै जीएमआर पावर एन्ड अर्बान इन्फ्रा लिमिटेड, जीएमआर जीएमआर लायन इनर्जी लिमिटेड, एसजेभीएन, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी भएको जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडसँग भएको संयुक्त उपक्रममा पेस भएको छ।

माथिल्लो कर्णाली निर्माण जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावरमार्फत हुनेछ। सन् २००८ मा प्रतिस्पर्धाबाट जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो। सँगै प्रतिस्पर्धाबाट पाएको ९०० मेगावाटको तल्लो अरुणको काम ८० प्रतिशत सकिनुका साथै सतलजले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजना बनाउन सुरु गरिसकेको छ। जीएमआरले लिएको माथिल्लो कर्णाली जहाँको त्यहीँ छ।

आयोजना अनुमति अवधि २०८१ माघ ४ गतेसम्म भएकामा जीएमआरले माघ २ गते नै वित्तीय व्यवस्थापनको प्रस्ताव बोर्डमा पेस गरेको थियो। लगानी बोर्डको ६०औँ बैठकले जीएमआरले पेस गरेको नयाँ लगानी संरचना परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गत मंसिरको पहिलो साता स्वीकृत गरेको थियो।

यसैगरी,२०७१ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला जीएमआर र लगानी बोर्ड नेपालबीच पीडीएमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसबेला जीएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।

अर्धजलाशय (पीआरओआर) आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४६ करोड ६० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली ४०० केभी क्षमताको १०० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाएर भारतको उत्तरप्रदेशस्थित बरेलीमा जोड्ने योजना जीएमआरको छ।

आयोजनाको सुरुङको लम्बाइ तीन किलोमिटरमात्र छ। बढी ऊर्जा उत्पादन क्षमता भएकाले आयोजना आर्थिकरूपमा आकर्षक देखिएको जीएमआरले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले देखाएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादन भएपछि ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न जीएमआरले बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डसँग समझदारी (एमओयू) गरेको थियो। पहिला ३ सय ९ मेगावाटको भए पनि पछि जीएमआरले क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट बनाएको हो।

आयोजना पाएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि जीएमआरले लगानी जुटाउन सकेको थिएन। लगानी बोर्डले पटक पटक उसको म्याद थप्दै आएको थियो। सरकार र जीएमआरबीच ०६५ सालमा आयोजना निर्माणका लागि एमओयू भएको थियो।

सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो। बोर्डको म्याद थपको निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो।

सर्वाेच्च अदालतले ०७९ कात्तिक १७ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि दायर भएको रिटमा २०८० वैशाख २४ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।

२०८० साउन १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुमेको ६ महिना मात्रै दिएको थियो।

२०८१ भदौको तेस्रो साता जीएमआरले भारतको नयाँ दिल्लीमा सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड र इरेडालाई साझेदार बनाएको हो। आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन नसकेपछि जीएमआरले साझेदार भित्रएको हो।

२०७१ असोजमा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच पिडिए भएको थियो । त्यसबेला जीएमआरले दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । लगानी जुटाउन नसक्दा सरकारले पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको छ । पिडिएअनुसार लगानी जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो ।

थपिएको एक वर्षमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि ०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो। बोर्डले पछिल्लो पटक थपेको २ वर्षमा पनि जीएमआरले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७९ असार ३१ मा सरकारले थप २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यस्तै लगानी जुटाउन नसकेको र म्याद थप्न जीएमआरले पत्राचार गरेपछि बोर्डले दुई पटकसम्म म्याद थप गरेको थियो । ०७५ असोजपछि म्याद थपको विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेन। २०७८ असोजमा बोर्डले गठन गरेको कार्यदलले म्याद थप्न सुझाव दिएको थियो। २०७९ असारमा मन्त्रिपरिषदले स्रोत जुटाउनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो।

कर्णाली प्रदेशको अछाम, दैलेख र सुर्खेत भएर बग्ने कर्णाली नदीमा आयोजना रहेको छ आफै निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तर‍ण (बूट) नीतिअनुसार आयोजनाको जिम्मा जीएमआरलाई दिइएको हो।