बोनस सेयरमा जलविद्युत् कम्पनीलाई राहत, बोर्डकै निर्णयले मान्यता पाउने

काठमाडौँः जलविद्युत कम्पनीहरूले बोनस सेयर वितरणका लागि विद्युत नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति लिने प्रक्रियामा देखिएको व्यवहारिक समस्या समाधानमा थप सहज बनाएको छ। अब बोनस सेयरका कारण कम्पनीको सेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने अवस्थामा पूर्वस्वीकृतिका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय मात्रै पेश गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भएको छ।

यसअघि यस्तो पूर्वस्वीकृति लिन सञ्चालक समिति र साधारण सभा दुवैको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थाका कारण कम्पनीहरूलाई बोनस सेयरको प्रक्रिया अघि बढाउन व्यवहारिक कठिनाइ हुँदै आएको थियो।

बोनस सेयरको प्रक्रिया सामान्यतया कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट लाभांश प्रस्ताव गरेपछि सुरु हुन्छ। त्यसपछि नियामकीय स्वीकृति, साधारण सभा, बोनस सेयर पारित, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा जानकारी तथा सेयर सूचीकरण र बुक क्लोजलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्छन्।

तर पुरानो व्यवस्थामा आयोगको पूर्वस्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति र साधारण सभा दुवैको निर्णय आवश्यक पर्ने भएकाले कम्पनीले पहिले साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो।

साधारण सभा सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यसको निर्णयसहित आयोगमा पूर्वस्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै बोनस सेयर सूचीकरण तथा बुक क्लोजको प्रक्रिया अघि बढ्ने हुँदा समय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको थियो।

विशेषगरी कम्पनीहरूले साधारण सभा सम्पन्न गरेर नेप्सेमा जानकारी दिइसकेपछि आयोगको स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारमा पहिल्यै पालना नगरेको जस्तो देखिने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

यही कारण केही कम्पनीलाई आयोगले कारबाही तथा जरिवानासमेत गरेको आयोगका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खत्रीले बताएका छन्।

यही व्यवहारिक समस्या हटाउन आयोगले हालको व्यवस्था संशोधन गरेको हो।

अब ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर संरचना परिवर्तन हुने गरी बोनस सेयर वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा आयोगको पूर्वस्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति वा साधारण सभामध्ये कुनै एकको निर्णय पेश गरे पुग्ने भएको छ।

यसको अर्थ कम्पनीले आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनका लागि साधारण सभा सम्पन्न गरेर त्यसको निर्णय कुर्नुपर्ने बाध्यता हटेको हो।

उदाहरणका लागि, कुनै जलविद्युत कम्पनीको सञ्चालक समितिले १० प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गर्यो भने र त्यसबाट सेयर संरचनामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन हुने अवस्था छ भने कम्पनीले सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा आयोगमा पूर्वस्वीकृतिका लागि आवेदन दिन सक्नेछ।

आयोगबाट स्वीकृति पाएपछि कम्पनीले साधारण सभामा बोनस सेयरको प्रस्ताव लैजान सक्छ। साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित भएपछि नेप्सेमा आवश्यक जानकारी, सूचीकरण तथा बुक क्लोजलगायतका प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।