विद्यमान कानुनबाट निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिन मिल्ने

काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले देशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि थप विद्युत व्यापार अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा बोल्दै वर्तमान अवस्थामा विद्युत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य र भविष्यमा विद्युत उत्पादनका लगानी गरिसकेको अर्बौ संरक्षणको लागि पनि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको अपरिहार्यता रहेको बताएका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले नेपालमा जलविद्युतको उतपादन तीव्र गतिमा बढिरहेको र त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा खपत तथा निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धात्मक बिजुलीको लागि महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताएका छन्।

वर्तमान समयमा एउटा मात्र निकाय र वा सिमित संरचनाबाट मात्रै ठूलो परिमाणको विद्युत व्यापार सम्भव नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा खुला गरिदिनु पर्ने बताएका हुन्।

उनीहरुले विद्यमान कानुनको परिधिभित्रै विद्युत व्यापारको अनुमति पत्र दिन सकिने बताउँदै ढिला गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजीलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरि सरकार अगाडि बढेको बताए। ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहान्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यहाँहरुसँग सहकार्य गर्नको उच्च स्तरिय समिति गठन गरि काम गर्न खोजिरहेका छौं।’

कार्यक्रममा प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ‘नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारः निजी क्षेत्रका लागि आगामी बाटो’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

पूर्वसचिव दिनेश घिमिरेसंयोजकत्वको समितिले पनि विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार नै लाइसेन्स दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

अधिकारीले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई मन्त्रिपरिषले निर्णय गरी स्वीकृति दिइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिन कुनै वाधा नरहेको बताए। विद्युत् व्यापार भन्ने शब्द उल्लेख नगरिए पनि प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई अनुमति दिइसकेको अधिकारीले बताए।

विद्युत् ऐन २०४९ को दफा २१ मा उत्पादित विद्युत् बिक्री उत्पादन गरेको विद्युत एकमुस्ट बिक्री गर्न चाहेमा राष्ट्रिय ग्रिडमा समावेश हुने गरी सरकारले खरिद गर्न गराउन सक्ने उल्लेख छ। बिजुलीको दर विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ।

ऐनको दफा २२ मा अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल भित्र विद्युत् आयात गरी वितरण गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिम नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिइ विद्युत् आयात गर्न सक्ने उल्लेख छ।

विद्युत् व्यापार जटिल विषय रहेको भन्दै अधिकारीले वितरण र प्रसारणलाइनमा सरकारको लगानीले मात्र नपुग्ने दाबी गरे। ‘विद्युत् व्यापार जटिल विषय हो, त्यसैले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने।

पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले यस अगाडी नै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन खोजिए पनि स्थिर सरकार नहुँदा रोकिएको बताए।

‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउनका लागि पटकपटक तयारी भए पनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला। पावर ट्रेडिङका लाइसेन्स दिनपर्छ भन्ने विषयमा दुविदा छैन्।’

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौको पहिला साता प्रसारण शूल्कको दर तय गरी सार्वजनिक गरिने बताए। ‘पहिला खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा एक महिनाभित्र सबै मापदण्डलगायत पुरा गर्ने तयारी थियो। तर, त्यसअनुसार हुन सकेन,’ उनले भने। उत्पादन वितरण र प्रसारणमा एउटै संस्था हुँदा स्वार्थको द्धन्द्ध हुन सक्ने समेत उनको भनाई छ।

खुला पहुँच निर्देशिका जारि भएपछि आयोजनाले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने बताए।‘हामीले १२० दिनभित्र नै खुला पहुँच निर्देशिकाको लागि आवश्यक पर्ने सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी थियो। विभिन्न कारणले ढिला भयो। अब हामीले काम भदौ पहिलो साताभित्र नै ल्याउने गरि काम गरिरहेका छौं।’

ऊर्जामन्त्रीका सल्लाहकार विवेकराज कंडेलले बिजुलीलाई पहुँचको विषयमा मात्र नभएर उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित बनाउनु पर्ने बताए।‘हामीले विद्युतलाई पहुचको विषयमात्र बनाउनु हुँदैन। यसलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स निजि क्षेत्रलाई दिएको उत्पादन जसरी विद्युत व्यापरमा पनि फड्को मार्ने बताए।

‘बिजुली उत्पादनमा २०४९ ऐनले गर्दा ठूलो फड्को मार्यो। अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,’ डाँगीले भने, ‘ विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोडर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ।’

राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका सीइ‍‌ओ सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा ६ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए। ‘हामीले प्रसारण लाइनको गूरु योजना बनाइरहेको छौं। प्रसारण पूर्वाधार कति चाहिन्छ, त्यसका लागि के के आवश्यक पर्छ भनेर हामीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार मानेर ६ खर्ब आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने देखिन्छ‍,’ उनले भने।
ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन।

‘उत्पादनसँगसँगै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको भुमिका रहनुपर्छ आजको वहस केन्द्रित रह्यो। त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ।’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा बाटो खोल्न मन्त्रालय सोहीअनुार काम गरिरहेको छ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए। ‘प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत व्यापार गर्दै आएको छ। थप व्यापार कम्पनी आउनु पर्न भन्नेमा विद्युत प्राधिकरण कहिलै पनि सानो मन राखेर बस्दैन्, उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा हामी जहिले नै सकारात्मक छौं।’

प्राइभेट सेक्टरसँग हामीले रिक्स सेयर गरेर अगाडी बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए।