काठमाडौँ: अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकमको कार्यालय भवन भत्काएको छ। अदालतले सडक विस्तारको कार्य तत्काल नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी भवन भत्काइएको भन्दै नेपाल टेलिकमले आपत्ति जनाएको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले वीरगञ्जको घण्टाघर छेउमा रहेको दूरसञ्चार कार्यालय भवन भत्काउने तयारी गरेपछि नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) ले गत साउन २८ गते उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सोही निवेदनका आधारमा अदालतले साउन २९ गते मुख्य सडक विस्तारको कार्य तत्काल नगर्न र नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो।
अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र भदौ ४ गते अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। तर, अदालतको उक्त आदेश अवज्ञा गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले साउन ३० र ३१ गते डोजर चलाएर भवन भत्काएको टेलिकमले जनाएको छ।
टेलिकमले नापी विभागबाट तय भएको नक्शांकन भन्दा फरक हुने गरी एकपक्षीय तवरले भवनमा क्षति पुर्याइएको दाबी गरेको छ। ‘स्वीकृत मापदण्डभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको अवस्थामा पनि समन्वय नगरी भवन भत्काइनु दुःखद छ,’ टेलिकमका प्रवक्ता डा. कमल लामिछानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।