काठमाडौं। निजी क्षेत्रबाट ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण हुन थालेका छन्। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि ठूला जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्न थालेका छन्।
यसबाट निजी क्षेत्र र बैंकको लगानी क्षमता बढेको पुष्टि हुन्छ। गत वर्ष ३४१ मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना बनाउन बैंकहरुले ऋण लगानी सम्झौता गरेका थिए। त्यो नै निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुन लागेको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना थियो।
बूढीगण्डकीलाई पछि पार्दै निजी क्षेत्रबाट ४२० मेगावाटको तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाले लगानी जुटेको छ। आयोजना प्रवर्द्धक तिला पावर कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता गरेसँगै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो हिस्सा लगानी सुनिश्चित भएको विकासकर्ता कम्पनीले जनाएको छ।
आयोजनाका मुख्य प्रवर्द्धकमा स्ट्रिम इन्भेस्टमेन्ट, ऊर्जा इम्प्याक्ट फन्ड, रविन्स यूएसएसहित संस्थागत तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता रहेका छन्।
कालीकोटमा निर्माण हुने आयोजनाको कुल लागत ७० अर्ब सात करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत अर्थात् ५२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण र बाँकी २५ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाइने भएको छ। लगानी जुटेसँगै अब आयोजनाको ध्यान निर्माणतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ।
आयोजनामा एभरेष्ट बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी हुने भएको छ। आयोजनामा सानिमा बैंक, तथा प्राइम कमर्सियल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक को लिड (सह–अगुवा) बैंकका रूपमा सहभागी भएका छन्।
सिद्धार्थ बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, कृषि विकास बैंक, मुक्तिनाथ विकास बैंक र कामना सेवा विकास बैंक पनि लगानीकर्ता बैंक पनि परियोजनामा लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन्।
कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकामा आयोजनाको बाँध र खाँडाचक्र नगरपालिकामा विद्युतगृह निर्माण हुनेछ। अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) प्रकृतिको आयोजनाले सुक्खायाममा दैनिक ६ घण्टासम्म उच्च मागको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नेछ।
आयोजना सञ्चालनमा आएपछि वार्षिक २ अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ९० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीले गरेको अध्यनले देखाएको छ।
यसमध्ये सुक्खायामको उच्च मागको समयमा ४५ करोड १० लाख ५० हजार र सोही मौसमको कम मागको समयमा २० करोड ५४ लाख ५० हजार र वर्षायाममा १ अर्ब ६६ करोड २२ लाख ९० हजार युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।
आयोजनाले निर्माण सुरु भएको चार वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तिला–२ ले विद्युत् विकास विभागबाट २०७५ भदौ मै विद्युत् उत्पादन अनुमति (लाइसेन्स) पाइसकेको छ। त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग २०८१ कात्तिकमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको हो। २९६ मेगावाट क्षमताका पीपीए भएको छ। बाँकी क्षमताको पीपीए गर्नुपर्ने छ।
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा तथा सर्वसाधारणका लागि २० प्रतिशत सेयर छुट्याउने भएको छ।


