विद्युत व्यापारमा खुला पहुँचमा आयोगको सक्रियता, कहिलेदेखि होला कार्यान्वयन?

काठमाडौं। नेपालको विद्युत क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निजी क्षेत्र र ठूला उपभोक्तालाई विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा सिधै पहुँच दिने ‘खुला पहुँच’को अवधारणा कार्यान्वयनको दिशामा विद्युत नियमन आयोगले सक्रियता बढाएको छ।

गत पुस महिनामा जारी भएको ‘विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले हालै थप दुईवटा सहायक निर्देशिकाका मस्यौदाहरू सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले ‘गुनासो समाधान सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ लाई सरोकारवालाको रायका लागि खुला गरेसँगै अब खुला पहुँचको कार्यान्वयन कहिलेदेखि होला भन्ने चासो बढेको छ।

आयोगले लिएको द्रुत गतिको कदमले निकट भविष्यमै यो प्रणाली लागू हुने संकेत गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै केही कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाहरू पूरा हुन बाँकी देखिन्छ। खुला पहुँचको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सातवटा सहायक निर्देशिकाहरूमध्ये हाल दुईवटा मात्र मस्यौदाका रूपमा आएका छन्।

आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार बाँकी पाँचवटा निर्देशिकाहरू जस्तैः प्रसारण शुल्क, डेभिएसन सेटलमेन्ट, मिटरिङ, र ग्रिड कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा पनि आयोगले काम गरिरहेको छ। विशेष गरी खुला पहुँचका लागि मेरुदण्ड मानिने ‘प्रसारण शुल्क सम्बन्धी निर्देशिका’ यसै साता सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी छ। यी सबै निर्देशिकाहरूमा सरोकारवालाहरूको राय सुझाव लिएर त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि मात्रै खुला पहुँचको बाटो पूर्ण रूपमा खुल्नेछ।

यसर्थ, आगामी केही महिनाहरू यी कानुनी ढाँचालाई अन्तिम रूप दिन र आवश्यक सफ्टवेयर तथा विद्युतीय प्रणालीहरू तयार पार्नमै खर्च हुने देखिन्छ। कार्यान्वयनको समयसँगै यसले ल्याउने गुणात्मक परिवर्तन पनि महत्त्वपूर्ण छ।

विद्युतमा खुला पहुँचका लागि दुई निर्देशिकाको मस्यौदा जारी

हाल नेपालको विद्युत बजारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मात्र एकाधिकार र जोखिम रहेको अवस्था छ। खुला पहुँच लागू भएपछि विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनी र ठूला उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणको प्रणाली प्रयोग गरी सिधै खरिद–बिक्री गर्न सक्नेछन्।

‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट’ निर्देशिकाले विद्युत आपूर्ति र खपतको वास्तविक हिसाब मिलाउने र ‘गुनासो समाधान’ निर्देशिकाले विवादहरूलाई पारदर्शी रूपमा हल गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ। यसले विद्युत बजारको जोखिमलाई एउटा निकायमा मात्र सीमित नराखी सम्बन्धित पक्षहरूबीच बाँडफाँट गर्नेछ, जसले गर्दा बजार थप अनुमानयोग्य र सुरक्षित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विद्युत व्यापारमा खुला पहुँचको कार्यान्वयन कुनै एउटा मितिमा अचानक हुने नभई यो एउटा क्रमिक प्रक्रिया हो। आयोगले भदौभित्र प्रसारण शुल्क तोक्ने र अन्य बाँकी निर्देशिकाहरू पनि क्रमशः सार्वजनिक गर्दै जाने तयारी गरेको हुनाले आगामी हिउँद वा नयाँ वर्षसम्ममा यसको व्यवहारिक अभ्यास सुरु हुने सम्भावना देखिन्छ।

सातै वटा सहायक निर्देशिकाहरू जारी भई प्राधिकरणको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्ने प्राविधिक र आर्थिक सर्तहरू स्पष्ट भएपछि मात्रै निजी क्षेत्रले वास्तविक रूपमा खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्नेछन्। आयोगको हालको सक्रियताले नेपालको उर्जा क्षेत्रमा एकाधिकारको अन्त्य भई प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बजार निर्माणको ढोका छिट्टै खुल्ने देखिन्छ।