मौद्रिक नीति अब साउन १ मै ल्याउने तयारी, अर्थ समितिमा सहमति

काठमाडौँः आगामी आर्थिक वर्षदेखि मौद्रिक नीति साउन १ गते नै सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ। बजेट र मौद्रिक नीतिको समयतालिका व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अर्थ समितिले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने निश्चित मितिबारे सहमति भएको हो।

समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पनि कानुनी रूपमा निश्चित गर्न लागिएको जानकारी दिए।

यसैबीच बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा बैंकर्स एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सामान्य कारबाहीकै आधारमा समेत आफूहरू अयोग्य हुन सक्ने व्यवस्था रहेको भन्दै बैंकरहरूले उक्त प्रावधान संशोधन गर्न माग गरेका हुन्।

बैंकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)का सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्न समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरूले समेत संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

तर हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले तत्काल त्यसमा संशोधन गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले बताए। उनका अनुसार विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्दा प्रस्तावित विषय विधेयककै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले तत्काल संशोधन गर्न प्राविधिक कठिनाइ भएको हो।

सभापति बुढाथोकीले यस विषयमा सभामुख, अर्थमन्त्रीलगायत सरोकारवालाको समेत चासो रहेको भन्दै आगामी दिनमा थप छलफल गरेर कानुनी जटिलता समाधान गरिने बताए।

अर्थ समितिले वित्तीय क्षेत्रका विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत समस्या समाधान गर्दै वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने विषयमा आवश्यक पहल गर्ने जनाएको छ।