भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीलाई राहत प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो ब्याजमा कर्जासम्म

काठमाडौँः सरकारले नेपाल–चीन सीमाक्षेत्र भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पहिलो चरणको राहत तथा सहुलियत प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर तथा महसुल छुट, कर्जा पुनरसंरचना, ब्याज सहुलियत र बीमा दाबीमा अग्रिम भुक्तानीलगायतका व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो।

बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सवारीसाधन, ढुवानीका साधन, प्लान्ट, मेसिनरी तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइनेछ। गन्तव्यमा पुग्नुअघि बाढीबाट नष्ट भएका आयातित वस्तु पुनः पैठारी गर्दा पहिले तिरेको भन्सार महसुलसमेत समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रभावित व्यवसायीलाई कर विवरण र कर बुझाउने म्याद कात्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्च कट्टी गर्न सकिनेछ।

यस्तै, बाढीपीडित ऋणीले कर्जा पुनरसंरचना, पुनर्तालिकीकरण तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्ने सुविधा पाउनेछन्। एक वर्षका लागि ब्याजदरमा पनि विशेष सहुलियत उपलब्ध गराइने भएको छ।

बीमा दाबीलाई छिटो बनाउन सरलीकृत प्रक्रिया अपनाइने र प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर तथा विभिन्न स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।