उद्योगमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति महासंघको आपत्ति: निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी हैन, साझेदार हो

काठमाडौँ: नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारी यादवले एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थाका सन्दर्भमा उद्योगी–व्यवसायीप्रति दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक र गैरजिम्मेवार भएको जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग समितिको बुधबारको बैठकमा मन्त्री यादवले ‘उद्योगीहरूको पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो। जी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभइ साझेदार भएको भन्दै महासंघले ग्यासको आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको समस्या समाधान गरी उपभोक्तालाई सहज र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने संवेदनशील समयमा सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीलाई दोषी देखाउने गरी यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् भएको जनाएको छ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गमा गएको पहिरोका कारण ग्यास बुलेटको ढुवानीमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा मन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले विपद्को समयमा सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा जुटिरहेका उद्योगी–व्यवसायीको मनोबल कमजोर बनाउने महासंघको भनाइ छ।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य संकटका समयमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग सहकार्य गर्दै राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन निरन्तर योगदान गर्दै आएको महासंघले स्मरण गराएको छ। सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने अभिव्यक्तिले उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वासमा समेत असर पुग्न सक्ने महासंघको ठहर छ।

ग्यास उद्योगको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको, उद्योग खारेज गर्नुपर्ने वा दुई वटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको भन्ने धारणा पनि यथार्थपरक नभएको महासंघले जनाएको छ। सरकार आफैंले उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा अभिभावकीय, नियामकीय, सहजकर्ता तथा समन्वयकर्ताको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

बलियो सरकार हुँदा पनि कर्मचारीले केही गर्न दिएनन्, उद्योगीलाई पाता नफर्काइ ग्यास सहज हुँदैन

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्नु, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको महासंघले जनाएको छ।

कानून तथा विधेयक निर्माणका क्रममा कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच अनुचित मिलेमतो हुने गरेको भन्ने मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिप्रति पनि महासंघले आपत्ति जनाएको छ। निजी क्षेत्रको सुझाव र सहभागितालाई अनुचित प्रभाव वा मिलेमतोका रूपमा चित्रण गर्नु उपयुक्त नहुने महासंघको भनाइ छ।

कुनै पनि नीति, ऐन, नियम तथा कानून निर्माण गर्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी वस्तुगत आधारमा निर्णय लिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न गाह्रो छ भन्ने मन्त्री यादवकै अभिव्यक्तिले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा विद्यमान चुनौतीलाई पुष्टि गरेको महासंघको दाबी छ। उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा समस्या भए त्यसका कारण पहिचान गरी नीतिगत, प्रशासनिक, वित्तीय तथा पूर्वाधारगत सुधार गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

निजी क्षेत्रलाई दोषारोपण गर्नुको सट्टा उद्योग स्थापना र सञ्चालनका अवरोध हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, लागत घटाउने तथा उत्पादन र रोजगारी विस्तारका लागि आवश्यक सुधार अघि बढाउन सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार तथा तयारी वस्तु आयात गर्दा लाग्ने भन्सारबीच पर्याप्त अन्तर नहुँदा स्वदेशी उद्योगले आयातित तयारी वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ भइरहेको विषय निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको महासंघले जनाएको छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार दर फरक हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ।

सरकार बलियो हुनु मात्र पर्याप्त नभई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको विश्वास पनि बलियो हुनुपर्ने महासंघले जनाएको छ। सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभई मुलुकको आर्थिक विकासका साझेदार भएकाले समस्या समाधानका लागि परस्पर सम्मान, विश्वास र निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई आर्थिक विकासको साझेदार भएको स्पष्ट पारेको छ। उद्योगी–व्यवसायीलाई लाञ्छित गरेर नभई विश्वासमा लिएर मात्र उद्योग, उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सकिने महासंघले जनाएको छ।