प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई विवादित नियम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुईवटा व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्तसहितले संघीय संसद सचिवालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रतिनिधिसभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको नियमावलीको नियम १४० (११) मा संविधान संशोधन प्रक्रिया तथा प्रमाणीकरणको विधि उल्लेख थियो। त्यस्तै नियम २५९ मा विधायिकाले बनाएका विषयगत ऐनहरूलाई समेत निष्क्रिय हुने गरी संघीय कानुनको रूपमा विशेष कानुन सरह लागू हुने प्रावधान राखिएको थियो।

निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, टीकाराम भट्टराई, सीताराम केसी, युवराज भण्डारी र यदुनाथ खनाल तथा अधिवक्ताहरू सेमन्त दाहाल, प्रमिस खनाल र रोशन नेपालले उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १, धारा १०४ (१) र धारा २७४ सँग बाझिएको जिकिर गरेका थिए।

साथै, राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२९ मा रहेको संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिसँग समेत ती व्यवस्था बाझिएको उनीहरूको तर्क थियो।

सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रावधानहरू संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल देखिएको र कार्यान्वयन भएमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने ठहर गरेको छ। सुविधाको सन्तुलनसमेत निवेदककै पक्षमा देखिएको भन्दै अदालतले ती दुई नियमहरू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न रोक लगाएको हो।

अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ।

साथै, लिखित जवाफ प्राप्त भएको वा पर्ने अवधि व्यतीत भएको १५ दिनभित्र प्राथमिकतामा पर्ने गरी अग्राधिकार दिएर पेस गर्न पनि इजलासले आदेश दिएको छ।