व्यवसायमा बाधा पुर्‍याउने कुन कानुन संशोधन गर्नुपर्छ? निजी क्षेत्रसँग सरकारले माग्यो सुझाव

काठमाडौँ: सरकारले उद्योग–व्यवसायमा बाधा पुर्‍याइरहेका कानुनी व्यवस्था पहिचान गरी सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निजी क्षेत्रका प्रमुख २१ वटा छाता संस्थालाई पत्र पठाउँदै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा देखिएका कानुनी समस्या र सुधार गर्नुपर्ने प्रावधानबारे ५ दिनभित्र सुझाव पठाउन आग्रह गरेको हो।

सरकारले पठाएको ढाँचामा निजी क्षेत्रले आफूलाई समस्या परेको ऐन, नियम वा कार्यविधिको दफा तथा उपदफा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी त्यसमा गर्नुपर्ने संशोधन र त्यसको कारणसहित सुझाव दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिलो चरणमा प्रत्येक संस्थालाई आफ्नो क्षेत्रका ५ वटा मुख्य कानुनी समस्या तथा सुधारका प्रस्ताव पठाउन भनिएको छ।

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा लगानी क्षेत्रमा देखिएका कानुनी उल्झन पहिचान गरी संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रबाट सुझाव मागेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल बैंकर्स संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) लगायत २१ वटा संस्थालाई सुझाव पठाउन भनिएको छ।