रसुवा बाढीमा भएको क्षतिमा झण्डै २१ अर्बको बीमा दाबी, कुन कम्पनीमा कति ? 

काठमाडौँः गत भदौ १० गते भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीबाट भएको क्षतिका लागि बीमा कम्पनीहरूमा झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोज १२ गतेसम्मको विवरणअनुसार १८ वटा निर्जीवन तथा लघुबीमा कम्पनीमा २ हजार १८० बीमितबाट २० अर्ब ९८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको हो।

कम्पनीगत विवरण हेर्दा सबैभन्दा ठूलो दाबी हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा परेको छ। उक्त कम्पनीमा १५९ वटा दाबीबाट ६ अर्ब २७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। यो कुल दाबी रकमको करिब ३० प्रतिशत हो।

त्यसपछि सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा २४२ वटा दाबीबाट ३ अर्ब ५० करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्समा दाबीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। शिखरमा ४०१ वटा दाबी परेको छ भने दाबी रकम २ अर्ब ९९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

बाढीबाट सिर्जित दाबी रकमका आधारमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) चौथो स्थानमा छ। सलिकोमा २०७ वटा दाबीबाट १ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा २०५ वटा दाबीबाट १ अर्ब १२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र नेको इन्स्योरेन्समा २४० वटा दाबीबाट १ अर्ब १ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

त्यस्तै, आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा २२२ वटा दाबीबाट ८३ करोड ५० लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ७५ वटा दाबीबाट ८२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा ११ वटा दाबीबाट ८२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

नेपाल इन्स्योरेन्समा १३१ वटा दाबीबाट ५६ करोड ११ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा ११४ वटा दाबीबाट ५० करोड ३२ लाख रुपैयाँ र एनएलजी इन्स्योरेन्समा ११० वटा दाबीबाट ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

लघुबीमा कम्पनीहरूमा पनि बाढीबाट भएको क्षतिको दाबी परेको छ। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा करिब ६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा ८८ लाख ४० हजार रुपैयाँ र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ३७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

कुल दाबी रकमलाई बीमालेखको प्रकृतिअनुसार हेर्दा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सम्पत्ति बीमामा परेको छ। सम्पत्ति बीमातर्फ ५१८ वटा दाबीबाट ९ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। यो कुल दाबीको करिब ४५ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमा अन्तर्गत १६५ वटा दाबीबाट ४ अर्ब ४१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। नदी करिडोरमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना, बाँध, हेडवक्र्स, प्रसारण लाइन तथा पुलमा भएको क्षतिका कारण यसतर्फ ठूलो दायित्व सिर्जना भएको हो।

मोटर बीमातर्फ भने दाबीको संख्या सबैभन्दा धेरै छ। बाढी, पहिरो तथा लेदोले बगाएका, पुरिएका र डुबेका १ हजार ६६ वटा सवारीसाधनका लागि ३ अर्ब ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ। यो कुल दाबी संख्याको करिब ४९ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, परिवहन बीमातर्फ १०४ वटा दाबीबाट २ अर्ब ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, अन्य बीमातर्फ २९९ वटा दाबीबाट १ अर्ब ३६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमातर्फ २८ वटा दाबीबाट २२ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ।

२१ अर्बको दाबीमा ६७ लाख मात्रै भुक्तानी

दाबी रकम झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि असोज १२ गतेसम्म बीमा कम्पनीहरूले गरेको भुक्तानी भने निकै न्यून छ। कुल दाबी रकममध्ये हालसम्म ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको छ।

हालसम्म चारवटा कम्पनीले मात्रै दाबी भुक्तानी गरेका छन्। युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ३३ लाख १४ हजार रुपैयाँ, शिखर इन्स्योरेन्सले २६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्सले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ र आईजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्।

ठूला दाबी रहेका हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी, सगरमाथा लुम्बिनी, सिद्धार्थ प्रिमियर र नेकोलगायतका कम्पनीमा उक्त मितिसम्म दाबी भुक्तानी शून्य रहेको छ।

बाढीबाट भएको क्षतिको दाबी फछ्र्योटमा देखिएको प्रक्रियागत जटिलता हटाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले ‘रसुवा बाढी दाबी भुक्तानीसम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।

कार्यविधिअनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको दाबीमा सर्भेयर नियुक्त नगरी बीमा कम्पनीले आफ्नै कर्मचारीमार्फत स्थलगत निरीक्षण तथा क्षति मूल्यांकन गरी दाबी फछ्र्योट गर्न सक्नेछन्। यस्तो दाबी सरल प्रकृतिको, प्राविधिक जटिलता नभएको र क्षतिको पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध भएको हुनुपर्नेछ।

त्यस्तै, बीमा कम्पनीले अनुमानित दायित्व निर्धारण गरेपछि त्यसको ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त रकमलाई अन्तिम दाबी फछ्र्योटका क्रममा समायोजन गरिनेछ।

विशेष परिस्थितिका कारण समयमै दाबीको सूचना दिन नसकेको आधारमा मात्रै बीमा कम्पनीले दाबी अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बाढीका कारण भौतिक कागजात नष्ट भएको अवस्थामा फोटो तथा भिडियो, बैंक भ्यालुएसन प्रतिवेदन, कर चुक्ता विवरण, सरकारी अभिलेख, अडिटेड ब्यालेन्ससिट तथा अन्य डिजिटल प्रमाणका आधारमा दाबी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिनेछ।

बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको हकमा अधिकारप्राप्त निकायको सिफारिसबाट मृत्यु भएको यकिन हुने अवस्था भएमा हकवालाबाट स्वघोषणा लिएर बीमा दाबी भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। बाढीले सवारीसाधन बगाएर पूर्ण क्षति भएको यकिन भएमा पनि आवश्यक प्रमाणका आधारमा अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ।

बीमा कम्पनीले कुनै दाबी अस्वीकार गरेमा बीमितलाई त्यसको लिखित कारण दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आयातको क्रममा रहेका, भन्सार यार्डमा रहेका वा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता हुन बाँकी सवारीसाधनका हकमा पनि आवश्यक अभिलेख र प्रमाणका आधारमा दाबी फछ्र्योट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर गलत वा झुट्टा विवरण पेस गरी दाबी भुक्तानी लिनेलाई भने प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। गलत विवरणका आधारमा भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएमा भुक्तानी भएको रकमसमेत फिर्ता असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

भोटेकोशी तथा त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा आएको बाढीले सिर्जना गरेको झण्डै २१ अर्ब रुपैयाँको बीमा दायित्वमध्ये हालसम्मको भुक्तानी निकै न्यून रहेकाले अब कम्पनीहरूले क्षति मूल्यांकन तथा दाबी फछ्र्योटलाई कसरी तीव्रता दिन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।