नेप्से सुधारदेखि आईपीओ प्रणाली पुनरावलोकनसम्म, अर्थ समितिका ५ निर्देशन

काठमाडौँः नेपाली पुँजी बजारमा देखिँदै आएका कानुनी अस्पष्टता, प्रविधिगत कमजोरी र अस्वस्थ कारोबार नियन्त्रणका लागि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरकार तथा नियामक निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले बजार सुधारलाई एउटै विषयमा सीमित नराखी कानुनी संरचना, आईपीओ प्रणाली, नेप्सेको प्रविधि, बजार अनुगमन र प्रमुख संस्थाको नेतृत्वसम्म समेटेर पाँचवटा क्षेत्रमा तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

समितिले धितोपत्रसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ विधेयक तत्काल संसद्मा ल्याउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई भनेको छ। हालको कानुनी संरचनाले बजारको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधि र नयाँ वित्तीय औजारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको समितिको निष्कर्ष छ।

अर्थ समितिले प्राथमिक सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुअघि उसको पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, वित्तीय अवस्था, प्रविधिगत क्षमता र प्रतिफलका आधारमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने समितिको निर्देशन छ।

यसका लागि कम्पनीहरूलाई वित्तीय तथा संस्थागत क्षमताका आधारमा स्तरीकरण र प्राथमिकीकरण गर्ने व्यवस्था अघि बढाउन भनिएको छ।

समितिले संस्थापक सेयरधनीको स्वामित्व र दोस्रो बजारमा उनीहरूले सेयर बिक्री गरी बाहिरिने अवस्थालाई पनि अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ। संस्थापकको ठूलो हिस्साको सेयर बिक्रीले कम्पनी र सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सेबोनलाई भनिएको हो।

बजार सुधारको अर्को महत्वपूर्ण विषयका रूपमा समितिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रविधिगत क्षमता उठाएको छ।

नेप्सेको अनलाइन ट्रेडिङ प्रणाली र डाटा प्रणालीमा आउने प्राविधिक अवरोधले कारोबार प्रभावित हुनुका साथै लगानीकर्ता र राज्यको राजस्वमा समेत असर पर्न सक्ने भन्दै समितिले प्रणाली तत्काल स्तरोन्नति गर्न निर्देशन दिएको छ।

बजारमा कारोबारको आकार र लगानीकर्ताको सहभागिता बढिरहेका बेला कारोबार प्रणाली भने पुरानै क्षमतामा सीमित रहन नहुने समितिको धारणा छ। साथै, अनलाइन कारोबार प्रणालीमा साइबर सुरक्षा बलियो बनाउन पनि अर्थ मन्त्रालय, सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।

बजारमा हुने ‘खेल’ माथि निगरानी बढाउन निर्देशन

समितिले दोस्रो बजारमा हुने अस्वस्थ कारोबारलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएको छ।

विशेषगरी केही व्यक्ति वा समूह मिलेर कृत्रिम रूपमा माग सिर्जना गर्ने, सेयरको आपूर्ति नियन्त्रण गर्ने, आपसमा कारोबार गरेर कारोबारको गतिविधि बढेजस्तो देखाउने वा मूल्य बढाएर पछि ठूलो परिमाणमा सेयर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमाथि निगरानी बढाउन भनिएको छ।

कर्नरिङ, सर्कुलर ट्रेडिङ तथा पम्प–एन्ड–डम्पजस्ता गतिविधि पहिचान गरी संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सेबोन र नेप्सेलाई निर्देशन दिइएको छ।

समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयन भएमा बजारमा मूल्य निर्माण प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियामकको अनुगमन क्षमता र प्राविधिक पूर्वाधार दुवै बलियो हुनुपर्ने देखिन्छ।

समितिले पुँजी बजारका मुख्य पूर्वाधार संस्थामध्ये नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एन्ड क्लियरिङको नेतृत्वतर्फ पनि ध्यान दिएको छ।

दुवै संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद लामो समय रिक्त रहँदा नियमित कामसँगै दीर्घकालीन सुधारका योजना प्रभावित हुन सक्ने भन्दै समितिले तत्काल खुला र पारदर्शी प्रक्रियाबाट सीईओ नियुक्ति अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

विशेषगरी प्रविधि स्तरोन्नति, बजार विस्तार र संस्थागत सुधारजस्ता काममा स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक पर्ने भएकाले लामो समयसम्म नेतृत्व रिक्त रहनु उपयुक्त नहुने समितिको निष्कर्ष देखिन्छ।

पुँजी बजारमा समस्या केवल सेयर मूल्य घटबढको विषय नभई कानुन, नियमन, प्रविधि, संस्थागत क्षमता र लगानीकर्ताको विश्वाससँग जोडिएको विषय हो। अर्थ समितिको पछिल्लो निर्देशनले यी सबै पक्षलाई एउटै प्याकेजका रूपमा सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ।

नयाँ धितोपत्र कानुन संसद्मा ल्याउनेदेखि आईपीओ प्रणाली पुनरावलोकन, नेप्सेको प्रविधि सुधार, बजारको अस्वस्थ चलखेल नियन्त्रण र नेप्से–सीडीएससीमा नेतृत्व नियुक्तिसम्मका विषयमा समितिले समयमै काम अघि बढाउन भनेको छ।

अब मुख्य चुनौती निर्देशन जारी गर्नु होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो। कानुन बनेर मात्र बजार सुध्रिँदैन, प्रविधि थपिएर मात्र पारदर्शिता आउँदैन र अनुगमनको निर्देशन दिएर मात्र बजारमा हुने चलखेल रोकिन्न। त्यसका लागि नियामक निकायको क्षमता, स्पष्ट जिम्मेवारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ।