जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने घोषणा खारेज, विनियोजन विधेयकमा मतविभाजन

काठमाडौँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि गत जेठ १५ गते पेस गरिएको बजेटबाट जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा फिर्ता लिएको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू हटाउने घोषणालाई फिर्ता लिएको जानकारी गराएका हुन्।

प्रतिनिधि सभामा बोल्दै उनले हाल जस्तो अवस्थामा छन् त्यस्तै अवस्थामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू रहने बताए। मन्त्री महतले विनियोजन २०८० लाई संशोधन गर्ने गरी लिखित प्रस्ताव पेस गरेका थिए। यो कुरा सभामुख देवराज घिमिरेले सदनलाई जानकारी गराए।

यसपछि विनियोजन विधेयक पारित गर्नका लागि अर्थमन्त्री महतले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। तर एमालेका सांसदहरूले विनियोजन विधेयकका सम्बन्धमा मतविभाजनबाट टुंगोमा पुग्न माग गरेपछि अहिले  पक्षविपक्षमा मतदानका लागि तयारी भइरहेको छ। मत विभाजनका लागि २८ जना (१० प्रतिशत) सांसदले माग गरे मत विभाजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि खर्च कटौती गर्ने भन्दै अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यलय खारेज गर्ने बजेटमार्फत् घोषणा गरिएको थियो। बुधबार नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने गरी बजेट पारित गर्ने तयारी भएको भन्दै एमाले र रास्वापाका सांसदले विरोध गरेपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो।

एमालेका तर्फबाट सांसद पदम गिरि र रास्वपाका सन्तोष परियारले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने व्यवस्था संशोधन नभएको भन्दै उठेर विरोध गरेपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकलाई बोल्नका लागि समय दिएका थिए।

लेखकले यसअघि नै मन्त्री र दलहरूले निर्वाचन कार्यालयका सम्बन्धमा भएको सहमतिअनुसार जान सकिने भन्दै प्राविधिक विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए। उनले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई अंग बनाएर जान सकिने धारणा राखेका थिए। तर यसपछि पनि एमाले र रास्वपाका सांसद नबसेपछि सभामुखले १५ मिनेटका ल संसद बैठक स्थगित गरेका थिए।