करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा विक्रेतालाई पनि नगद पुरस्कार दिने तयारी

काठमाडौँः अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन्। शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा उनले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि बिल लिने उपभोक्तालाई नगद पुरस्कार दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। बिल लिने संस्कार विकास हुँदै गए पनि विक्रेताले बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आएपछि दुवै पक्षलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।

‘बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो। तर, बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो,’ उनले भने, ‘कार्यविधि संशोधन गरेर कति रकम र कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्।’

हालको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक १५ दिनमा दैनिक एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र एक जनालाई १० लाख रुपैयाँ बम्पर पुरस्कार घोषणा गरिन्छ। आकस्मिक लाभकर कट्टीपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख र बम्पर विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।

असोज १५ गतेसम्म पाँच चरणका पुरस्कार घोषणा भइसकेका छन्। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरूप जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन्।

विभागले समयमै कार्यविधि संशोधन गरेमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई पनि समेट्न सकिनेछ। तर, व्यवसायीका लागि पुरस्कार रकम कति हुने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन। उपभोक्तालाई दिइने पुरस्कारभन्दा विक्रेताको प्रोत्साहन रकम कम हुने जनाइएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले सामान खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ। अनलाइन भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुनेछन् भने नगदमा भुक्तानी गरी बिल लिनेले आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्नेछन्।