काठमाडौँ: ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालनमार्फत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माणका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) बीच समझदारी भएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरे र नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
परियोजनाअन्तर्गत दुवै प्रदेशमा कुल २ हजार २ सय १६ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर नेटवर्क निर्माण गरिनेछ भने ५५ वटा उच्च क्षमताका राउटर तथा २८ वटा डिडब्ल्युडिएम उपकरणहरू जडान गरिनेछ। यस पूर्वाधारमार्फत दुवै प्रदेशका १९४ स्थानीय तहमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको यस आयोजनाका लागि ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट करसहित अधिकतम २ अर्ब १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।
कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गर्दै डिजिटल रूपान्तरण र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कुमार पौडेलले कार्यसम्पादनलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार परियोजना सम्पन्न भएपछि दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रसम्म ई–शिक्षा, टेलिमेडिसिन, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल वित्तीय सेवा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता सेवाहरूको पहुँच प्रभावकारी बन्नेछ।
