स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट बेच्ने १४ कम्पनीलाई ७ लाख जरिवाना

काठमाडौं। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने १४ सेवा प्रदायक कम्पनीलाई प्रतिकम्पनी ५० हजारका दरले ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। प्राधिकरणको निर्देशन र अनुमतिपत्रका सर्त उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम ती कम्पनीलाई कारबाही गरिएको हो।

प्राधिकरणले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा केही सेवा प्रदायकले स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको र स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको पाइएको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्वीकृतिबिनाका प्याकेज सञ्चालन गर्ने तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिने सेवा प्रदायकमाथि पनि कारबाही गरिएको हो।

प्राधिकरणले स्वीकृत इन्टरनेट गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाएको छ। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न जरिवाना गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।

जरिवानामा पर्ने कम्पनीमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम, फाइबरवल्र्ड कम्युनिकेसन, भायानेट कम्युनिकेसन्स, एरोनेट, डिश मिडिया नेटवर्क, वाइफाइ नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स, फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसु रहेका छन्।

प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न र त्यसबारे जानकारी गराउन सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिका कारण ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ। तर, केही सेवा प्रदायकले यो व्यवस्था पालना नगरेको पाइएको छ।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिबिना प्याकेज सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको छ।

शुल्क नबढेको प्राधिकरणको स्पष्टीकरण

यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पारेको थियो। सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क बढाउन स्वीकृति नदिएको जनाएको थियो।

त्यस क्रममा प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको वा गैरकानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गरी उपभोक्ताको हकहितविपरीत काम गरेको पाइएमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ। सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुन, नियम तथा अनुमतिपत्रका सर्त पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्राधिकरणले उपभोक्ताको हित संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।