काठमाडौँः को बैंकले ऋणीलाई कर्जा दिँदा निश्चित ब्याज लिने गर्दछ। त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार बैंको बेसरेट हो। त्यसैले बेसरेट घट्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना हुन्छ।
बेसरेटमा आएको परिवर्तन ऋण लिएका ग्राहकका लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो। तर बेसरेट एक प्रतिशतले घट्दैमा सबै ऋणीको ब्याजदर पनि ठ्याक्कै एक प्रतिशतले घट्छ भन्ने हुँदैन।
बैंकले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा निश्चित प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था हुन्छ। ऋण सम्झौतामा बैंकले आधार दरमाथि कति प्रिमियम थप्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समयमै कर्जा भुक्तानी गरिरहेका ऋणीको ब्याजदर बैंकको आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार समायोजन गर्न सकिन्छ, तर सम्झौतामा तोकिएको प्रिमियम मनपरी बढाउन पाइँदैन।
यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। मानौँ कुनै ऋणीले १० प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँ कर्जा लियो। पछि सम्बन्धित बैंकको आधार दरमा १ प्रतिशत बिन्दुले कमी आयो र ऋणीको कर्जाको ब्याजदर पनि सोही अनुपातमा घटेर ९ प्रतिशत भयो भने ऋणीलाई ब्याज खर्चमा प्रत्यक्ष राहत हुन्छ।
५० लाख रुपैयाँको कर्जामा १ प्रतिशत बिन्दुको ब्याजदर घट्दा, पूरा ५० लाख रकममा ब्याज लागिरहेको अवस्थामा वार्षिक ब्याज खर्च करिब ५० हजार रुपैयाँले कम हुन्छ। अर्थात् १० प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झरेमा वार्षिक ब्याज खर्च ५ लाख रुपैयाँबाट ४ लाख ५० हजार रुपैयाँमा आउँछ। वास्तविक किस्ता भने ऋणको बाँकी साँवा, भुक्तानी अवधि र बैंकको गणना विधिअनुसार फरक हुन्छ।
त्यसैले बेसरेट घट्नुको प्रभाव बुझ्दा ‘ब्याजदर कति प्रतिशत घट्यो?’ मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। कर्जाको बाँकी रकम कति छ, प्रिमियम कति छ र ऋण कुन प्रकारको हो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ।
बेसरेट बैंकको लागत तथा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षलाई प्रतिबिम्बित गर्ने महत्वपूर्ण सूचक हो। बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घटबढ हुँदा यसको प्रभाव निक्षेप र कर्जा दुवैमा देखिन सक्छ। हाल कर्जा प्रवाह निकै सुस्त रहेकाले बैंकको ब्याजदर इतिहाँसकै न्युन विन्दुमा आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था नियमन गर्दै आएको छ। निक्षेपको ब्याजदर निर्धारणमा पनि अघिल्लो महिनाको औसत दरसँग सम्बन्धित सीमा तोकिएको छ।
त्यसैले ऋणीले बेसरेट घटेको खबर सुनेपछि आफ्नो कर्जाको ब्याजदर स्वतः कति घट्छ भनेर बैंकसँग बुझ्नु उपयोगी हुन्छ। ब्याजदरमा सानो परिवर्तनले पनि ठूलो रकमको दीर्घकालीन कर्जामा उल्लेख्य फरक पार्न सक्छ।


