सहुलियतपूर्ण कर्जा कसले कति पाउँछ?

काठमाडौं। मुलुकको समग्र आर्थिक विकास, उत्पादनशीलता वृद्धि तथा दिगो स्वरोजगार प्रवद्र्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने विभिन्न कर्जामध्ये सहुलियतपूर्ण कर्जा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो।

सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा लक्षित वर्ग, उद्यमी, युवा तथा किसानलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले यस्तो कर्जा उपलब्ध गराइन्छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याजदर, बिमा शुल्क वा कर्जा सुरक्षण शुल्कमा सरकारले निश्चित अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा भनिन्छ। सामान्य व्यावसायिक कर्जाको तुलनामा यस्तो कर्जा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ।

यस्ता कर्जामा कर्जाको प्रकृतिअनुसार ग्रेस अवधि तथा भुक्तानी अवधि उपलब्ध हुने भएकाले नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने व्यक्ति तथा उद्यमीलाई सहज हुन्छ।

९ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लक्षित क्षेत्र र कार्यक्रमअनुसार विभिन्न ९ प्रकारका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको आधुनिकीकरण, व्यावसायिक खेती तथा पशुपन्छी पालनका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।

महिलालाई व्यवसाय तथा उद्यम सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्दै आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ।

वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जाः वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाले विदेशमा सिकेको सीप, ज्ञान र अनुभवलाई स्वदेशमै प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था छ।

शिक्षित युवा परियोजना कर्जाः उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई आफ्नो ज्ञान र सीपमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न परियोजनाका आधारमा अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुन्छ।

दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जाः दलित समुदायका परम्परागत पेसा तथा व्यवसायको आधुनिकीकरण र उद्यम विकासका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ।

स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाः नवीन तथा नवप्रवर्तनकारी सोचमा आधारित नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जाको व्यवस्था छ।

उद्यममा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जाः उद्योगमा प्रयोग भइरहेका पुराना बोइलरलाई वातावरणमैत्री तथा आधुनिक प्रविधिका बोइलरबाट प्रतिस्थापन गर्न अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराइन्छ।

प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाः प्राकृतिक विपद्का कारण घर गुमाएका वा क्षति भएका पीडितलाई सुरक्षित निजी आवास निर्माणका लागि अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

जेन्जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते लक्षित स्वरोजगार कर्जाः जेन्जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइते सदस्यलाई स्वरोजगार तथा आयआर्जनका गतिविधिमा संलग्न गराउने उद्देश्यले अधिकतम १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा लिनुअघि जान्नुपर्ने मुख्य व्यवस्था

सहुलियतपूर्ण कर्जाको उचित र लक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न विभिन्न सर्त तथा प्रावधान तोकिएका छन्।

समयसीमा: उपलब्ध व्यवस्थाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८५ साल असार मसान्तसम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

पारिवारिक सीमा: एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

भुक्तानी व्यवस्था: यस्तो कर्जा एकमुष्ट रूपमा चुक्ता गर्नुपर्ने नभई कर्जाको प्रकृतिअनुसार तोकिएको अवधिमा किस्ताबन्दी रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

कसरी लिन सकिन्छ?

सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन चाहने व्यक्तिले आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको व्यवसाय वा परियोजनाको स्पष्ट योजना तयार गरी आफूलाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्न सक्छन्।

बैंकले कर्जा लिने व्यक्तिको परियोजना, आम्दानीको सम्भावना, कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता तथा आवश्यक कागजातको मूल्यांकन गरेपछि प्रचलित व्यवस्था र बैंकको प्रक्रियाअनुसार कर्जा उपलब्ध गराउँछ।

त्यसैले सहुलियतपूर्ण कर्जा सस्तो पैसा मात्र नभई उत्पादन, उद्यम र रोजगारी सिर्जनाका लागि उपलब्ध गराइएको वित्तीय सुविधा हो। कर्जा लिनुअघि त्यसको ब्याज, भुक्तानी अवधि, आवश्यक धितो तथा अन्य सर्तबारे सम्बन्धित बैंकबाट स्पष्ट जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ।