अब एआईको निगरानीमा सेयर बजार, तथ्यांक विदेशमा राख्न नपाइने

काठमाडौँः नेपालको सेयर बजारमा हुने अस्वाभाविक कारोबार, साइबर जोखिम र प्रविधिको दुरुपयोगमाथि अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मार्फत निगरानी गर्ने बाटो खुलेको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले नयाँ सूचना प्रविधि नीति लागू गर्दै सेयर बजारको कारोबारदेखि लगानीकर्ताको तथ्यांक व्यवस्थापनसम्मलाई प्रविधि र साइबर सुरक्षाको कडा नियामकीय दायरामा ल्याएको हो।

बोर्डले ‘नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०८३’ कात्तिक १७ गतेदेखि लागू गरेको छ। नयाँ नीतिले सेयर बजारमा एआई र मेसिन लर्निङको प्रयोग, स्वचालित कारोबार प्रणाली, साइबर सुरक्षा, तथ्यांक संरक्षण तथा डिजिटल सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेको छ।

यससँगै नेपालको धितोपत्र बजारमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने संस्थाहरूले अब आफूखुसी प्रणाली सञ्चालन गर्न पाउने छैनन्। विशेषगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सीडीएस एन्ड क्लियरिङ, धितोपत्र दलाल व्यवसायी तथा अन्य बजार सहभागी संस्थाहरूले तोकिएका सूचना सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।

अस्वाभाविक कारोबार पहिचान गर्न एआई प्रयोग गरिने

नयाँ नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष सेयर बजारको निगरानीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो। अब बजारमा हुने कारोबारको प्रवृत्ति विश्लेषण, अस्वाभाविक गतिविधि पहिचान, जोखिम मूल्यांकन तथा नियामकीय अनुपालनको निगरानीमा एआई र मेसिन लर्निङ प्रयोग गर्न सकिनेछ।

यसका लागि बोर्डले एकीकृत बजार निगरानी प्रणाली विकास गर्ने नीति लिएको छ। नियामकीय प्रविधि र सुपरिवेक्षकीय प्रविधिको प्रयोगबाट बजारका गतिविधि थप प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

तर एआईले गर्ने निर्णय पूर्ण रूपमा स्वचालित हुने छैन। यस्तो प्रणालीबाट हुने निर्णयमा मानवीय निगरानी अनिवार्य गरिएको छ। साथै, एआईले कुनै निर्णय गर्दा त्यसको आधार र प्रक्रिया व्याख्या गर्न सकिने हुनुपर्नेछ।

नीतिले स्वचालित अर्थात् एल्गोरिदमिक कारोबार प्रणालीलाई समेत नियामकीय दायरामा ल्याएको छ।

अब यस्तो कारोबार प्रणाली प्रयोग गर्नुअघि सम्बन्धित धितोपत्र बजारबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ। प्रणालीको विस्तृत विवरणसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित बजारले बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको अर्थ कम्प्युटर प्रोग्राम वा एल्गोरिदम प्रयोग गरेर स्वचालित रूपमा शेयर खरिदबिक्री गर्ने प्रणाली सञ्चालन गर्न पनि निर्धारित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

नयाँ प्रविधिमा आधारित सेवा तथा औजार परीक्षण गर्न नियामकीय स्यान्डबक्सको व्यवस्था गर्ने नीति पनि बोर्डले लिएको छ।

सेयर बजारको तथ्यांक नेपालमै राख्नुपर्ने

नयाँ नीतिले बजारसँग सम्बन्धित तथ्यांकको भण्डारण र सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

अब धितोपत्र बजारसम्बन्धी तथ्यांक नेपालभित्रै भण्डारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तथ्यांकलाई सार्वजनिक, संवेदनशील व्यापारिक तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ता तथ्यांक गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ।

यसका लागि केन्द्रीय तथ्यांक बैंक विकास गर्ने तथा बजारका विभिन्न संस्थाबीच सुरक्षित रूपमा सूचना आदानप्रदान गर्न सकिने प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस व्यवस्थाले लगानीकर्ताको व्यक्तिगत विवरण, कारोबारसम्बन्धी संवेदनशील जानकारी तथा बजारका महत्वपूर्ण तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

नयाँ नीतिले बजार पूर्वाधार संस्थाहरूका लागि सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङलगायत बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले आईएसओ÷आईईसी २७००१ वा बोर्डले स्वीकृत गरेको समकक्ष मापदण्डमा आधारित सूचना सुरक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायी, मर्चेन्ट बैंकर तथा क्रेडिट रेटिङ संस्थाहरूले पनि बोर्डले निर्धारण गरेको न्यूनतम साइबर सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।

बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष सूचना प्रविधि लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ भने अन्य बजार सहभागी संस्थाहरूले प्रत्येक दुई वर्षमा यस्तो लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ।

लेखापरीक्षणबाट गम्भीर कमजोरी देखिएमा ३० दिनभित्र सुधार गर्नुपर्नेछ। लेखापरीक्षण प्रतिवेदन भने तीन महिनाभित्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साइबर आक्रमण भए सोही दिन बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्ने

कुनै साइबर आक्रमण वा प्राविधिक घटनाले बजार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पारेमा सम्बन्धित संस्थाले सोही दिन बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

अन्य महत्वपूर्ण साइबर घटनाको जानकारी ७२ घण्टाभित्र दिनुपर्नेछ। घटनाको कारण, प्रभाव र समाधानका उपायसहितको विस्तृत प्रतिवेदन ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले चौबीसै घण्टा साइबर जोखिम निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

बजारको कारोबार, राफसाफ तथा केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीमा प्राविधिक समस्या आए पनि सेवा लामो समय अवरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। बजार पूर्वाधार संस्थाहरूले मुख्य प्रणालीबाट कम्तीमा २५ किलोमिटर टाढा विपद् पुनःप्राप्ति केन्द्र स्थापना गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, महत्वपूर्ण तथ्यांकको ब्याकअप मुख्य प्रणालीबाट अलग राख्नुपर्ने र परिवर्तन गर्न नसकिने तथ्यांक प्रतिलिपिसमेत सुरक्षित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसाय निरन्तरता योजना तथा विपद् पुनरुत्थान योजनाको वार्षिक परीक्षण पनि अनिवार्य गरिएको छ।

नीतिले लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने सेवामा पनि प्रविधिको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखेको छ। बोर्डले केन्द्रीकृत गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने, अनलाइन लगानीकर्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा नियामकीय प्रतिवेदन र आधिकारिक पत्राचारमा डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोगलाई अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

यसले लगानीकर्ताले शेयर बजारसम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्न तथा सम्बन्धित सेवाहरू डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नीति लागू भयो, अब कार्यान्वयनको चुनौती

बोर्डले नयाँ नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि समिति गठन गर्ने र आवश्यक कार्ययोजना तथा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नीतिको वार्षिक समीक्षा तथा प्रत्येक तीन वर्षमा विस्तृत समीक्षा गरिनेछ। यसअघि लागू रहेको सूचना प्रविधि नीति, २०७६ लाई खारेज गरिएको छ।

यद्यपि, नयाँ व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति, प्रविधिगत पूर्वाधार र संस्थागत क्षमताको आवश्यकता पर्नेछ। विशेषगरी बजारका सबै संस्थाले साइबर सुरक्षा मापदण्ड पूरा गर्न सक्ने अवस्था बनाउनु, एआईमा आधारित निगरानी प्रणाली विकास गर्नु र तथ्यांकको सुरक्षित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु बोर्डका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

नयाँ नीतिले नेपालको सेयर बजारलाई प्रविधिमैत्री र सुरक्षित बनाउने नीतिगत आधार तयार गरेको छ। तर यसको वास्तविक प्रभाव भने नीति कार्यान्वयन, आवश्यक निर्देशिका निर्माण र बजारका संस्थाहरूको तयारीमा निर्भर रहनेछ।