बजेट नल्याउने गाउँका सिंहदरबारको संख्या ३०७
Untitled
काठमाडौं– संघीय संरचनाअनुसार घरदैलोका सरकार मानिने ७५३ मध्ये ३०७ स्थानीय तहले १७ असारसम्म बजेट सार्वजनिक नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय सरकारले १० असारभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि १७ असारसम्म करिब ४२ प्रतिशतले बजेट ल्याउन नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईले बताए।
७५३ स्थानीय सरकारमध्ये हालसम्म ४४६ ले मात्रै आगामी आव २०८०\८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका ३०७ वटा पालिकाले अहिलेसम्म पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेशअन्तर्गतका ७९ पालिकामध्ये ६२ पालिका अर्थात् ७८.५ प्रतिशत स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्। प्रदेशअन्तर्गतका १७ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
गण्डकी प्रदेशबाट ७५.३ प्रतिशत पालिकाले बजेट ल्याएका छन्। कुल ८५ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा १७ असारसम्म ६४ पालिकाले बजेट ल्याएका छन् भने २१ पालिकाले ल्याएका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशबाट कुल १०९ पालिकामध्ये ८० पालिकाले बजेट ल्याएका छन्। २९ पालिकाले ल्याउन बाँकी छ। लुम्बिनीमा ७३.४ प्रतिशतले बजेट ल्याएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ५० वटा (५६.८ प्रतिशत) ले बजेट ल्याएका छन् । बागमती प्रदेशका ११९ पालिकामध्ये ६३ वटा (५२.९ प्रतिशत), कोसी प्रदेशबाट १३७ मध्ये ६९ वटा (५०.४ प्रतिशत) र मधेस प्रदेशबाट १३६ पालिकामध्ये जम्मा ५८ वटा (४२.६ प्रतिशत) स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन्।
केही पालिकाले भने बजेट ल्याए पनि मन्त्रालयको वेबसाइट (सिस्टम) मा प्रविष्ट नगरेकाले तथ्यांकमा नदेखिएको हुन सक्ने प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ। प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘स्थानीय तहले १० असारभित्र आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ३०७ वटा पालिकाले ल्याउन सकेका छैनन्। तोकिएको समयभन्दा पछि बजेट ल्याइए गैरकानुनी मानिन्छ।’
विश्वको अर्थतन्त्र आकार १२८० खर्ब हुँदा नेपालको साढे ४५ अर्ब डलर मात्र
निर्यातले खर्ब नाघ्दा पनि व्यापार घाटा ५ खर्बमाथि, आयातको दबदबा कायमै
बैंकको सेयर कर्जासँगै ब्रोकरको मार्जिन सुविधा, लगानीकर्ताका लागि के फरक?
तीन महिनामा १६ अर्ब बढीको बिजुली भारत र बंगलादेश निर्यात
नीतिगत दरले बैंकको ब्याजदेखि बजारसम्म कसरी असर गर्छ?
जहाँ संकट, त्यहाँ अम्बिका
‘जनकपुरमा २ अर्बको होटलदेखि मुक्तिनाथसम्म लगानी गर्दैछौँ’ [अन्तर्वार्ता]
भैरहवामा ४ अर्ब २० करोडको अत्याधुनिक अस्पताल अन्तिम चरणमा, पुसदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी
पौने तीन अर्बमा कुपन्डोलमा पाँचतारे ‘हायात प्लेस’ होटल बन्दै, दुई वर्षमा सञ्चालन हुने
ऋण नतिरेपछि ग्रिनलाइनका अमित अग्रवालको सम्पत्ति लिलाम गर्दै एनआईएमबी
