मिटरब्याजी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै २४ हजार निवेदन अलपत्र

काठमाडौं– मिटरब्याज पीडितलाई सम्बोधन गर्ने सरकारी अध्यादेश संसद् अवरोधका कारण निष्क्रिय भएको छ। अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो। विधेयक बुधबारको बैठकमा पारित हुनुपर्ने थियो। तर, प्रतिनिधिसभा बैठक प्रतिपक्षी एमालेलगायतका दलले अवरोध गरेपछि २४ हजार मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको पोको बेकामे हुने आशंका उब्जिएको छ।

सरकारले अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेजस्तो गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी त्यस्तो कार्य गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई सजाय दिन अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा आएको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबारसम्म पारित गर्नुपर्ने थियो। तर बुधबार प्रतिनिधिसभामा एमालेसहितका प्रतिपक्षीले अवरोध गरेपछि विधेयक पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाउनुपर्ने भए पनि राष्ट्रिय सभा बैठक आजसम्म स्थगित भएसँगै अध्यादेश आजैदेखि निष्क्रिय भएको छ।

संविधानको धारा ११४ मा दुवै सदनले अध्यादेश स्वीकार नगरे र दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने उल्लेख छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रितम सिंह दिल्ली दौडिएको विषय गत सोमबार बताएपछि त्यसबारे सोधीखोजी गर्दै एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरेपछि शुक्रबारसम्मलाई स्थगित भएको छ।

२४ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा मिटरब्याजसम्बन्धी अध्यादेश पेस भएको थियो। सरकारले ५ असारमा प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै मिटरब्याज कसुरमा हुने कारबाहीमा कानुनी शून्यता भएको छ। बुधबार अन्तिम दिन विधेयक पारितको कार्यसूची तय भएको थियो।

मिटरब्याजलाई कसुर परिभाषित गर्ने गरी सरकारले १७ वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो। २० वैशाखमा गते प्रमाणीकरण र राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। लगत्तै २४ वैशाखमा बसेको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस भएको थियो। प्रतिनिधिसभाले २७ वैशाखमा अध्यादेश स्वीकृत गरेको थियो। तर, अध्यादेश पेस भएको झन्डै डेढ महिनापछि मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो।

५ असारमा विधेयक दर्ता भएपछि परिपक्व हुन लाग्ने पाँच दिनको समयपछि १० असारमा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको थियो। राष्ट्रिय सभाले १५ असारमा विधेयक पारित गरेको थियो। बुधबारको बैठक अवरुद्ध भएसँगै विधेयक पारितको प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको हो।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले विभिन्न जिल्लामा १ हजार २७० जनाको निवेदनमा मेलमिलाप गराएको आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बताए। हालसम्म आयोगमा २४ हजार निवेदन परेको उनको भनाइ छ। आयोगले २६ चैत २०७९ देखि काम थालेको थियो। प्राप्त निवेदनमध्ये सर्वाधिक मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा मात्रै १८ हजार २१ मिटरब्याजपीडितको निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ।