मौद्रिक नीतिबाट सुधारको अपेक्षा बढी, सम्भावना न्यून

काठमाडौँ- आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्र र अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले लचिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा राखेपनि त्यसको संभावना न्यून देखिएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका साथै राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू मौद्रिक नीतिमा ठूलो बदलाव सिर्जना नगर्ने बताउँदै आएका छन्। हालकै मौद्रिक नीतिका अधिकांश उपकरणले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो समय नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा करिब ४.५ खर्ब तरलता (लगानीयोग्य रकम) रहेकाले मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउन राष्ट्र बैंकमाथि चौतर्फि दबाब छ। विषेशगरी सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री छन्। बजेटले अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा अगाडि बढाइसकेकाले मौद्रिक नीतिमार्फत विगतमा कडाई गरिएका क्षेत्रहरुमा कर्जा प्रवाह बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ।

मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन चौतर्फि दबाब आएपनि राष्ट्र बैंक भने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका अधिकांश उपकरणलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुद्रास्फीति (महँगी) नियन्त्रण गर्ने ट्रेन्ड रहेकाले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति अधिकतर लचिलो बनाउने सोचमा गभर्नर नरहेको उनका अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारी ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्नेबाहेकका अन्य मौद्रिक उपकरण चलाउने पक्षमा छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीका अनुसार अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिएको, तरलता बढेको र ब्याजदर घट्दै गएपनि मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन। यद्यपि, ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्नेगरी बैंकदर १ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ६.५ प्रतिशत कायम गर्नेमा भने राष्ट्र बैंक सकारात्मक छ।

बैंकर्स तथा उद्योगी/व्यवसायीहरुबीच छलफलका लागि राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यवसायीहरुले चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन हालका लागि स्थगित गर्न माग गरेका थिए। तर गभर्नर अधिकारीले ऋण लिएर ऋण तिर्न (कर्जा इभरग्रिनिङ) गर्ने विकृति रोक्न मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याएकाले कुनै पनि हालतमा चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश फिर्ता नहुने बताएका थिए। बरु समस्यामा रहेका आन्तरिक उत्पादकहरुलाई राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने बताएका थिए। सिमेन्ट, छड, साना घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसाय, निर्माण तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा आगामी मौद्रिक नीति मार्फत कर्जा प्रवाह बढाउने, कर्जा भुक्तानीमा सहुलियत दिने, पुनर्कर्जा तथा पुर्नतालिकीकरण गर्ने लगायतका सुविधा थप्न सकिने संकेत गभर्नरले गरेका थिए।

‘चालु कर्जा पुँजी मार्गनिर्दशन स्थगित गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियो। त्यसलाई गभर्नरले कार्यान्वयनमा गइसकेको मार्गनिर्देशन फिर्ता नहुने स्पष्ट रुपमा बताउनुभयो। त्यसको सट्टमा हाल समस्यामा रहेका र ४० प्रतिशतले उत्पादनमा कमी आएका आन्तरिक उत्पादनमा योगदान गर्ने उद्योग व्यवसायलाई मौद्रिक नीति मार्फत सहुलियत दिने संकेत गभर्नरले गर्नुभएको छ,’ ती व्यवसायीले भने।

यस्तै, निजी क्षेत्रका तीन वटै छाता संगठनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सुझावसम्बन्धी कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले ३ मिनेटभन्दा कम समयमै आफ्नो भनाइ टुङ्याएका थिए। उनले मौद्रिक नीतिका विषयमा प्रवेश नै नगरी मन्तव्य टुंग्याए। यसले मौद्रिक नीतिमा ठूलो परिवर्तनको सम्भावना न्यून रहेको व्यवसायीले आकलन गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ , नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले बिहीबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको आव २०८०/८१ को पूर्व मौद्रिक नीति अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव पत्र पेश गर्दै महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल । तस्बिर : किरणराज विष्ट/रासस

गभर्नर अधिकारीको हाउभाउ र प्रस्तुतिले मौद्रिक नीतिमा खास परिवर्तनको सम्भावना न्यून रहेको अनुमान बैंकर्सले समेत गरेका छन्। ‘मौद्रिक नीतिमा ठुलो परिवर्तनको सम्भावना देखिँदैन। चालु आर्थिक वर्षकै मौद्रिक नीतिकै निरन्तरताका रुपमा नयाँ मौद्रिक नीति आउने मैले बुझेको छु,’ एक बैंकरले भने, ‘निकै सकसपूर्ण अवस्थाबाट लयमा फर्किएको अर्थतन्त्रलाई एकैपटक खुला गर्नसाथ फेरि समस्या आउने खतरा रहेकाले केही समय पर्ख र हेरको अवस्थामा काम गर्नुपर्ने पक्षमा गभर्नरज्यु र राष्ट्र बैंक देखिन्छ।’

घरजग्गा तथा सेयर बजारमा जाने कर्जा खुकुलो बनाउने विषयमा समेत राष्ट्र बैंक उदार छैन। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा यस विषयमा छलफल भएपनि गभर्नर अधिकारीले खास रुचि देखाएका छैनन्। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकमा सेयर र घरजग्गा कारोबार खुकुलो बनाउन सञ्चालक समितिका सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीले सुझाएका थिए । तर यसमा गभर्नर अधिकारीले कुनै पनि रुचि नदिएको एक सञ्चालक सदस्यले बताए।

‘राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीजीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति र बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले सेयर र घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जा केही खुकुलो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो,’ ती सञ्चालकले भने, ‘उक्त दुई क्षेत्रप्रति मौद्रिक नीति लचिलो हुँदा विगत लगानी भइसकेको पैसा प्रणालीमा आउने र आगामी दिनमा तरलता थप सहज हुने उहाँको भनाई थियो। तर, गभर्नरले सिवाकोटीको कुरालाई खासै महत्त्वका साथ लिनुभएन।’

कर्जा विस्तारको लक्ष्य समेत राष्ट्र बैंकले नबढाउने संकेत गरेको छ। ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग गर्न अहिलेकै १२ प्रतिशतको हाराहारीमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पुग्ने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको छ। कर्जा प्रवाह  ४८ खर्ब र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५३ खर्ब ८१ अर्ब हाराहारीमा पुग्ने अनुमान गरिएकाले १० देखि १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राख्दा पर्याप्त हुने निर्क्यौल राष्ट्र बैंकको छ। उक्त लक्ष्यभित्र कर्जा विस्तार गर्ने सोच राष्ट्र बैंकले राखेपनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कायम हुने तरलता वा बढीमा ६ खर्बको हाराहारीमा मात्रै कर्जा विस्तार गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी भएको बताइएको छ। निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहको आकार बढ्दै गएकाले विगतमा जस्तो १७/१८ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्य सम्भव नरहेको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ।

‘कर्जा विस्तारको लक्ष्य कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा १२ प्रतिशतभन्दा माथि जाने देखिँदैन। अर्थतन्त्रको आकार बढेकाले उक्त मात्रामा कर्जा विस्तार भयो भने बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सहयोग पुग्छ। अब कायम हुने तरलताले वर्षभरि पुर्‍याउने वा बढीमा ६ खर्बको बीचमा रहेर कर्जा विस्तार गर्दा उचित हुने देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ। चालु आर्थिक वर्ष १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिएकोमा करिब २ खर्ब बराबरको मात्रै कर्जा प्रवाह भएकाले ठूलो लक्ष्य राख्नुको कुनै अर्थ नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ।

लचिलो बनाउन दबाब
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रमा स्थिरता र आर्थिक वृद्धितर्फ उन्मुख गराउने गरी आउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घले काठमाडौँमा मंगलबार आयोजना गरेको ‘नेपालको वित्तीय क्षेत्रको चुनौती, समाधानका उपाय तथा भावी कार्यदिशा’ विषयक सामाजिक संवाद कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा महतले यस्तो बताएका हुन्। ‘सरकारले लिएको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख गराउने मौद्रिक नीति आवश्यक छ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री महत।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ब्याजदर बढाउने विषयमा भने मिलेमतो गर्ने गरेको समेत बताए। ‘ब्याजदर बढाउने घटाउने विषयमा मिलेमतो र एकाधिकार जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘एउटै व्यक्ति व्यवसायी र बैंकर हुँदा कर्जा क्षेत्रमा पनि समस्या छ। यस्तो हुँदा कर्जा सुविधा बढी लिने गरेको वास्तविकता हामीले देखेकै छौँ।’

बैंक वित्तीय संस्थाले परियोजना धितो राखेर कर्जा नदिने तर घरजग्गा धितो राखेर मूल्याङ्कनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ। त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा उपभोगका क्षेत्रमा बढी ऋण लगानी हुने गरेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

हिले लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या देखिएकामा राष्ट्र बैंकले नियामकीय भूमिका बढाउनुपर्ने तथा सहकारीको नियमनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले छुट्टै नियामक स्थापना गर्ने प्रावधान राखेको उल्लेख गरे। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र केही समय अघिसम्म समस्यामा रहेकामा अब भने बिस्तारै सहज हुँदै गएको अर्थमन्त्री महतको दाबी छ।

पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नरसमेत रहेका एमाले नेता डा युवराज खतिवडाले समेत विस्तारकारी वा संकुचित मौद्रिक नीतिको सट्टा मध्यम खालको मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाएका छन्। युएसआइडीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले सेयर तथा घरजग्गा कारोबारलाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यद्यपि खतिवडा यी दुवै क्षेत्रलाई कडाई गर्नुपर्ने पक्षमा वकालत गर्ने अर्थशास्त्री हुन्।

यसैगरी उनले नेपालको माइक्रोफाइनान्समा विकृति तीव्र रुपमा बढ्दै गएकाले विकास बैंक वा क्षेत्रीयस्तरको विकास बैंक बन्नका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले निजी क्षेत्र चलायमान बनाउनु चालु कर्जा पुँजी सम्बन्धी मार्गनिर्देशनमा लचकता अपनाउनुपर्ने र कर्जा विस्तारको लक्ष्य १५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

डा युवराज खतिवडा।

यस्तै, निजी क्षेत्रका संघ संगठनहरुले बाह्य तथा बैंकिङ तरलतामा सुधार भएकाले सेयर बजारको माथिल्लो सिमा १२ करोड हटाउनुपर्ने तथा जोखिमभार १५० बाट १०० कायम गर्नुपर्ने, घरजग्गा तथा रियलस्टेट कारोबारलाई सहजीकरण गर्न जोखिमभार घटाउनुपर्ने, चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनमा लचकता अपाउनुपर्ने र कर्जा विस्तारको लक्ष्य बढाएर मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्ने जोड दिइरहेका छन्।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको सुधार, लक्ष्यभन्दा न्यून मुद्रास्फीति, अधिक तरलता तथा घट्दो ब्याजदर, सुविधाजनक अवस्थामा शोधनान्तरस्थिति, चालु खाता र बढ्दो दरमा भित्रिरहेको विप्रेषणलाई आधार मान्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंक खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएर कर्जा बढाउने सुविधाजनक अवस्थामा छ।

यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंकले खास दबाब महसुस गरेको छैन। विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरुले मूल्यवृद्धि घटाउनका लागि ब्याजदर बढाउने नीतिलाई निरन्तरता दिइरहेकाले महँगी नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक केन्द्रित भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। भारतले मुद्रास्फीति ४.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएकाले नेपालमा पनि यसलाई मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न दबाब छ।

मौद्रिक नीति लचक बनाउन सक्ने ‘स्पेस’
राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशन गरेको चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले नेपालको बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा रहेको देखाएको छ। यसले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता कायम गर्न सक्ने ‘स्पेस’ देखाएको छ। नेपालको आन्तरिक उत्पादन कमजोर रहेकाले निकै सकसपूर्ण तवरले प्राप्त गरेको सन्तुलन लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउनसाथ गुम्न सक्ने चिन्ताका कारण राष्ट्र बैंक केही समय रक्षात्मक बन्ने संकेत गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनले करिब २ खर्ब २९ अर्बले बचतमा शोधनान्तर स्थिति रहेको देखाएको छ। गत वर्ष २ खर्ब ३९ अर्बले ८१ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति अहिले सुधार भएको देखिएको हो। यस्तै गत आर्थिक वर्ष चालु खाता ५ खर्ब ९२ अर्बले घाटामा रहेकोमा समीक्षा अवधिमा ६९ अर्ब ४० करोड घाटामा सीमित भएको छ।

यस वर्ष विप्रेषण आप्रवाह करिब २२.७ प्रतिशतले बढेर ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा आयात १६ प्रतिशत, निर्यात २२.७ प्रतिशत र व्यापारघाटा १५.२ प्रतिशतले घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ४०.४ प्रतिशतले घटेको छ भने यस अवधिमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा २.७१ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ। गत आर्थिक वर्षको आयात प्रतिबन्ध र चालु आर्थिक वर्षको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्याप्त मात्रामा सुधार देखिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ अर्ब ५४ करोड डलर सञ्चिति रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म बढेर १८.५ प्रतिशतले बढेर ११ अर्ब ३० करोड कायम भएको छ। हाल बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकसँग करिब १४ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ। यसले ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात र ११.२ महिनाको आयात धान्ने पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

जेठ मसान्तसम्म मूल्यवृद्धि वाञ्छित सीमाभित्र रहेको तथ्याङ्क राष्ट्र बैंकले प्रस्तुत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतमा मुद्रास्फीति सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल ६.८३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको सुधारका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ। राष्ट्र बैंकले यतिवेला रिभर्स रिपोमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ। असार महिनामा मात्रै राष्ट्र बैंकले पटक पटक गरेर करिब ६० देखि ७० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रणालीबाट खिचेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएकै कारण अन्तर बैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा न्यून अर्थात ०.८६५ प्रतिशतमा घटेको छ। अधिक तरलताकै कारण अहिले ट्रेजरी बिलको ब्याजदर समेत घट्दो क्रममा छ।

२८ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ३.०२ प्रतिशत,९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५.२६ प्रतिशत, १८२ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ५.६२ प्रतिशत र ३६४ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर ६.३५ प्रतिशत कायम भएको छ। यस्तै, सातदिने रिपो रेटको ब्याजदर ८.४५ प्रतिशत रहेको छ भने सातदिने रिभर्स रिपोको ब्याजदर ४.२८ ‍प्रतिशत छ। १० दिने रिभर्स रिपोको ब्याजदर ५.०५ प्रतिशत कायम भएको छ। बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी) ८२.०१ प्रतिशत कायम भएको छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीभित्र ५७ खर्ब १५ अर्ब निक्षेप संकलन हुँदा ४८ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता र असार मसान्तभित्रमा कर्जा निक्षेपबीचको अन्तर (स्प्रेड रेट) ४.२ बाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीयहरु ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको छ। आधार दर गणना विधिको सूत्र समेत परिवर्तन गरेकाले ब्याजदर विस्तारै घट्दै गएको छ। जसले गर्दा केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ आर्थिक वर्षबाट सीमित प्रोडक्डको कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर तोक्ने तयारी समेत गरेका छन्।

प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा गर्दै आएको भद्र सहमति (कार्टेलिङ) नगर्ने निष्कर्षतर्फ उन्मुख छन्। जसले गर्दा आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर तथा आधारदर घटाउँदै सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिने तयारीमा छन्।

साउन ७ मा मौद्रिक नीति
राष्ट्र बैंकले सरोकारवालासँग छलफल गरेर मौद्रिक नीति प्रकाशन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। आगामी साउन ७ गतेभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि क्यानडामा रहेकाले मौद्रिक नीति आउनमा केही ढिला हुने भएको हो।

गभर्नर अधिकारी क्यान्डाबाट साउन ४/५ गतेतिर मात्रै नेपाल फर्किने भएकाले यसलाई अन्तिम रुप दिएर मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दा कम्तीमा साउन ७ गते पुग्ने राष्ट्र स्रोतको भनाइ छ। ‘गभर्नरज्यु क्यान्डामा रहेकाले साउन ७ गते मात्रै मौद्रिक नीति आउने सभावना छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो।

आगामी मौद्रिक नीतिका विषयमा एक चरण मोटामोटी छलफल सकिसकेको छ। मौद्रिक क्षेत्रका विज्ञहरुसँग राष्ट्र बैंकले सुझाव लिसकेको छ। यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ, लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र निजी क्षेत्रका संघ/संस्थाहरुसँग गभर्नरसहितको राष्ट्र बैंकको टोलीले सुझाव संकलन गरिसकेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको संयुक्त सुझाव पनि राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

गभर्नर नेपाल फर्किएपछि यसलाई अन्तिम रुप दिइने तयारी रहेको बताइएको छ। सञ्चालक समितिबाट पास भएपछि गभर्नर अधिकारीले सोही दिन मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्ने तालिका निर्धारण भएको छ।